काठमाडाैं । सरकारले आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य रिक्त पदको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेकाे छ।

अगामी फागुन २० गते रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गरेको हो । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहपछि राज्यका रहेक संरचनामा जेनजी पुस्ता (सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मिएका युवा पुस्ता)को सहभागिता बढाउनुपर्ने माग उठेको छ । जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत राष्ट्रिय सभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा चासो राख्दै आउनुभएको छ।

नयाँ पुस्ताको आवाज र दृष्टिकोण निर्णायक तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय पेचिलो हुँदै गइरहेको छ। तर राष्ट्रिय सभाको आवधिक निर्वाचनमार्फत जेनजीको प्रतिनिधित्व कसैको चाहानाले मात्र सम्भव हुने अवस्था छैन । राष्ट्रिय सभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक दल र सरकारको इच्छाले मात्र नभई वर्तमान संविधान संशोधन गरेर मात्र सम्भव देखिन्छ।

यस्तो छ राष्ट्रिय सभासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र सीमा

 नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ मा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना प्रदेश सभाबाट निर्वाचित र ३ जना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने प्रावधान छ । संविधानले युवापुस्ता वा कुनै आन्दोलनका प्रतिनिधिलाई छुट्टै कोटामा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी संविधानको धारा ८७ (१)मा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्दछ । यहि संवैधानिक सीमाका कारण अहिले जेनजी उमेर समूहका युवाहरु राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छन् ।

राष्ट्रिय सभाको संरचना र उमेर सीमा संविधानमै स्पष्ट भएको कारण पनि राष्ट्रिय सभामा अहिल्यै जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व असम्भव देखिन्छ । राजनीतिक दल र सरकारले उपल्लो सदनमा युवा सहभागिता चाहेपनि कानूनी रूपमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख एवं प्रदेश सभा सदस्यहरु मतदाता रहने व्यवस्था छ । संविधान संशोधन गरेर क्लस्टरअनुसार दलले जेन–जीलाई उम्मेदवार बनाउन सक्छन् । तर प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएको अवस्थामा कुनैपनि अवस्थामा संविधान संशोधन सम्भव छैन । 

यस्तो छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली

राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । अगामी माघ ११ गते सरकारले एक तिहाई अर्थात १८ सदस्यको पदपूर्तिको लागि निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदानका लागि सात वटै प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख एवं प्रदेश सभा सदसयहरु मात्र सहभागी हुन पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तह सदस्यको मतभार १९ हुन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश सभा सदस्य ५ सय ४९ जना र  स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख १ हजार ५ सय ९५ गरी कुल १ हजार ९ सय चार जना मतदाता सहभागी हुनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विभिन्न क्लस्टरको आधारमा सात प्रदेशबाट १८ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुने बताउनुभयो । उहाँले थप एक जना सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने बताउनुभएकाे छ। 

उहाँले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सातवटै प्रदेशका राजधानीमा मतदान केन्द्र तोकिने पनि बताउनु भयो । राष्ट्रिय सभामा जेनजी प्रतिनिधित्वकाे बारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको आवधिक निर्वाचनमा जेनजी पुस्ताको सहभागिता असम्भव रहेको बताउनुभयो । संवैधान–जी पुस्तालाई राष्ट्रिय सभामा सहभागी गराउन नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

आयुक्त भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचण प्रणाली नै परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यहि अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्न नसकिने बताउनुभयो । यद्यपि सरकारले संविधानको अधिनमा रहेर गरेको प्रस्तावलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न आयोग तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। 

राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचनबाट जेनजीको प्रतिनिधित्व सम्भव नरहेको बताउनुभयो । संविधानको ३५ वर्ष पूरा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नसके मात्र राष्ट्रिय सभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ ।