काठमाडाैं । सरकारले अबदेखि ३ करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगेको छ।

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स)का लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । विभागले गत असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरेको जनाएको छ । सोही आधारमा अब एक पटकमा ३ करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्न इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ३० दिनभित्र अनलाइनमार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागकाअनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन २०८२) को अनुसूची ८ मा उल्लिखित कागजात एवं प्रमाण स्क्यान गरी सोही अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्न भनिएको छ । इजाजत पत्र लिनको लागि मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ ट. बमोजिम एक पटकमा ५ करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्ति (फर्म, कम्पनी वा संस्था) को हकमा पाँच लाख रूपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।

एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्ति (फर्म, कम्पनी वा संस्था)को हकमा १० लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएकाे छ । घरजग्गा कारोबारीमा लाइसेन्स लिने व्यवस्थालाई व्यवसायीहरुले समेत स्वागत गर्दै आएका छन् ।