काठमाडाैं ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाल अझै निगरानी सूची अर्थात् ’ग्रे लिस्ट’ मा रहेको जनाएको छ ।

शुक्रबार राति सम्पन्न चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्य अनुसार नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि अझै थप सुधार आवश्यक रहेको छ । नेपालले गएको फेब्रुअरीमा आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर नेपालले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता एफ.ए.टी.एफले औँल्याएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको पनि एफएटीएफको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबार लगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गरी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, हुण्डी लगायत गैरकानूनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव एफएटीएफले नेपाललाई दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल गएको फागुनमा एफएटीएफको ’ग्रे लिस्ट’ मा परेको थियो । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ’ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

खैरो सूचीमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकले बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई ’ग्रे लिस्ट’ बाट हटाएको छ ।