काठमाडौं । सरकारले कानून विपरीतका सबै सेवा तथा सुविधा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएकाे छ।

सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय लिने भएकाे हाे । यहि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्न भनेर अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएकाे छ ।

प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका बमोजिम बाहेक सेवा सुविधा उपब्ध गराइएको भए त्यस्ता सावरी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न जारी पत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ । सरकारको निर्णय लगत्तै समाचार प्रकाशित भएपछि राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसा तिमिल्सिनाले गाडी फिर्ता गर्नुभएकाे जनाइएकाे छ।

पूर्वसभामुखद्धय ओनसरी घर्तीमगर र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि गाडीसहितका सुविधा फिर्ता गरेका हुन् । अब बाँकीका हकमा समेत फिर्ता गराउनका लागि बाटो खुलेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको नेतृत्वको सचिवालयमा रहेका सहसचिवस्तरका व्यक्तिले समेत गाडी सुविधा लिइरहेका छन् ।

अब कानून विपरीतका सेवा सुविधा फिर्ता गराउनका लागि सरकारको पत्र प्राप्त भएका कारण साेही अनुसार आवश्यक कदम चाल्ने संसद सचिवालयले जनाएको हाे ।