काठमाडौं । सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ ।

विकास ऋणपत्र २ वर्ष भन्दा माथि अर्थात मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्षअवधि सम्मका रहेका छन् । अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र-२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत जारी गर्ने तयारी गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले जनाएको हो।
्
उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले यही भाद्र ११ गते बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोलमा भाग लिन सक्ने भएका छन् । ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले अनलाइन प्रणालीको मध्यमबाट बोलकबोल पेश गर्नुपर्ने भएको हो । ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी २०८५ साल भाद्र १२ गते हुने र ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपमा हुने भएको छ । त्यस्तो व्याजमा आयकर लाग्नेछ ।

बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखेर बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । उक्त ब्याजदर र त्यस भन्दा तलका सबै बोलवालाहरुलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुने भएको छ ।

ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर-बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेश गर्न सक्ने भएका छन् । ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन र दिन समेत पाइने भएको हो । ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्ने भएको छ । ऋणपत्र प्रतिष्पर्धी र अप्रतिष्पर्धी बोलवालाहरुलाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशतले हुने ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो ।

अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिष्पर्धी बोलवालाहरुलाई बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अप्रतिष्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकम भन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरुलाई समानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट हुने भएको हो।

ऋणपत्रमा घटिमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा बोलकबोल पेश गर्नुपर्ने भएको छ । ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिष्पर्धी र अप्रतिष्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रुपमा मात्र भाग लिन सक्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिष्पर्धीको रुपमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।