काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक संस्था बनाउने सम्बन्धमा प्रश्ताव गरिएका विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ ।

समितिको बिहीबारको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो । बैठकमा सहभागि विज्ञहरुले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारा साथै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को मापदण्ड पालना हुनेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नियमक र सेवाप्रदायक एकै संस्था हुँदा त्यसको असर हवाई सेफ्टीमा परेको भन्दै आइकाओ लगायतका संस्थाले कैफियत देखाउँदै आएको भन्दै उनीहरुले नेपालको हवाई सेवाको सम्बन्धमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरुको समाधान दिनेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर डा. दीपकप्रसाद बास्तोलाले निजी एयरलाइन्सको दक्ष व्यक्तिलाई प्राधिकरणको उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणको अव्यवस्थित संरचनाकै कारण हवाई क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा हवाई सेवा प्राधिकरणको नेतृत्वमा दक्ष व्यक्तिलाई ल्याउँदा प्रशासनिक र प्राविधिक कार्यक्षमता सुधार आउने बताउनुभयो । बास्तोलाले कार्यकारी प्रमुखको चयन प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । उहाँले प्राधिकरणको महानिर्देशकको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गर्न समेत सुझाव दिनुभयो । प्राधिकरणको अध्यक्षमा मन्त्रीको सट्टा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले मन्त्रीलाई पनि उत्तरदायी बनाउने उहाँको विश्वास छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले समेत प्राधिकरणको संचालक समितिमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई सञ्चालक समितिमा राख्ने नहुनेमा जोड दिनुभयो । उनीहरुको सरुवा चाँडै हुने तथा उड्डयनबारे प्राविधिक ज्ञान नहुने भएकाले दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल एयरलाइन्सको वर्तमान संगठन संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवं सेवा प्रवाहको गुणस्तर लगायतका कारण देखाएर ईयूले नेपाली हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने भन्दै सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक अघि सारेको हो ।