काठमाडौं । मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट हतार–हतार पारित भइरहेका छन् ।

असोज २ गतेभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी सवै कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आईसक्नुपर्छ ।

सिद्धान्ततः मौलिक हकसम्बन्धी कानुन नागरिक जन्मिएसँगै प्रयोगमा आउने गर्दछन् ।

संविधानले केही नयाँ विषयलाई समेत समेटेर ३२ वटा मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

मौलिक हक त्यो हो– जुन व्यक्तिको जन्मसिद्ध आधारभूत र नैसर्गिक अधिकार हो । जसलाई राज्यले सम्मान संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्छ ।

समय अभावका नाममा संसद्बाट नियम निलम्बन गर्दै पर्याप्त छलफल र बहसबिनै यी कानुन निर्माण गरिँदैछ ।

राज्यलाई सबैभन्दा बढी नागरिकप्रति दायित्वबोध गराउने यी कानुनका विषयमा जनस्तरमै पर्याप्त छलफल गराउनुपर्नेमा त्यो हुन नसक्नु बिडम्बना पूर्ण त छ नै ।

अझ जसका लागि ती कानुन बन्दैछन् तीनलाई थाहा छैन मौलिक हक के हो ?

संसद्बाट अहिले पारित हुँदै गरेका १७ वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनले नागरिकलाई केही महत्वाकांक्षी अधिकार पनि दिएको छ ।

कुनै नागरिकसँग बसोबास गर्न जमिन/घर नभए उसलाई आवासको ग्यारेन्टी गरिने, रोजगार नभएकाले कम्तीमा १ सय २० दिन रोजगारीको प्रत्यभूति दिलाइने जस्ता विषय समेटिएको छ ।

सबै नागरिकलाई स्वस्थ खनाबाट बन्जित नगरिने, आठ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नेलगायतका थुप्रै विषय समेटिएका छन् ।

दुषित वातावरणमा बस्नु नपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यले अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्नेलगायतका थुप्रै विषय समेटिएका छन् ।

नागरिकले आफ्ना अधिकारबारे भने अझै पनि एथेष्ट जानकारी हासिल गरेका भने छैनन् ।

सबै नागरिकलाई आर्थिक, सामजिक न्याय दिने, विभेद उन्मूलन गर्ने र नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय नै मौलिक हक भएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकाल बताउँछन् ।

मौलिक हकमा उल्लेख गरिएका व्यवस्था राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनै पर्छ । तर हामी कहाँ महत्वाकांक्षी ढंगबाट मौलिक हक समावेश गरिएका छन् ।

जसका लागि कानुन बन्दै छ, त्यो समुह यो हकका बारेमा जानकारी छैन ।

तसर्थ बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।