काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद प्रवाहमा समस्या भई समयमै कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीलाई ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गरेकामा स्वागतयोग्य भन्दै अझै ब्याजदर घटाउने उपाय नदिएको बताएको छ ।

शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै २०८० जेड मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नूपर्ने कर्जाको सावाँ/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा अतिरिक्त ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तगएत निष्किय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गाीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर र ऋणीबाट लिने प्रिमियरसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलानई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।