फाइल तस्बीर

काठमाडाैं । सत्तारुढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा रहेका छन् । कतिपय दलहरु भने सरकारले ल्याउने न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय गर्न पर्खाइमा रहेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन् ।

सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नेगरी योजना समेटीने नेताहरुको भनाइ छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरुको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढाइने बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको भन्दै उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सो विषयलाई साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र विरोधीहरुले समेत समर्थन गर्नाले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाएको बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग बमोजिम पौष २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको साझा कार्यक्रमको नाममा गणतन्त्र र संविधानको बिरुद्धमा भने जान नसकिने प्रष्ट पार्नुभयो । गठबन्धनका दलहरुको जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज मागहरुलाई सम्बन्धित दलले नै थाँति राख्दै गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने बताउनु भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिइने उहाँको भनाई छ । त्यस्तै विदेशिने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै देशमै केही गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता रहने उहाँले बताउनु भयो ।

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा(एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताउनु भयो । गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उहाँले बताउनु भयो ।

उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलनलाई लक्ष्य अनुरुप बनाउने, विकास खर्च र पुँजिगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । पाँच वर्षको अवधिमा व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको जोड हुने उहाँले बताउनु भयो ।

त्यस्तै सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सचिव भट्टराईले सेवा प्रवाह छिटो, छरितो गर्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको सवालहरुमा सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख गर्नुभयो । परराष्ट्र सम्बन्धमा असंलग्नता र पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने कुरा र राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने जस्तो कुरा साझा कार्यक्रममा नआउने स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरा भने साझा कार्यक्रममा आउने बताउनु भयो ।

संघीयताको बिरोधको कुरा पनि सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा नआउने सचिव भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो । वर्तमान सरकारको नीति, कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिवद्धता हुने उहाँले बताउनु भयो ।

सचिव भट्टराईले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन पाँच वर्षसम्मै कायम रहने बताउनु भयो । उहाँले शिर्ष नेताहरुबिचमा साढे दुई वर्ष पुष्पकमल दाहाल र बाँकी साढे दुई वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको बताउनु भयो । यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने उहाँले दाबी गर्नुभयो । एमाले माओवादीका बीचमा कार्यगत एकता भएर पहिलो पाइला शुरु भएको भन्दै उहाँले हजार पाइलापछि पार्टी एकता पनि हुनसक्ने बताउनु भयो ।

यता, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भने वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएपनि सरकारमा सामेल हुन भने शर्त तेस्र्याएको छ । जसपाले सरकारमा जानका लागि संवैधानिक पदहरुमा पनि आफुहरुलाई भागबण्डा गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

उसले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपसभामुखसम्म दलहरुका बिचमा भागबण्डा हुन लागेको भन्दै आफूहरुको भागमा पनि संवैधानिक पद परेमा सरकारमा सहभागि हुने स्पष्ट पारेको छ । अन्यथा सरकारमा सहभागि नहुने तर विश्वासको मत भने दिने जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताउनु भयो ।

जसपाले संवैधानिक पदहरुको भागबन्डाको अलवा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने भएको छ । संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हीत, नागरिकता समस्याको दीर्घकालिन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकिय स्वरुप लगायतका कुराहरु आफूहरुको बटम लाइन भएको र सो कुराहरु न्युनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने प्रवक्ता सुमनले बताउनु भयो ।

वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको समिकरण हेर्दा आफूहरुलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सम्बन्धमा सरकारको धारणाप्रति आशंका उब्जिएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।