काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १५ वटा मात्र बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

आज बिहिबार बसेको समितिको बैठकले संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ वटामा सीमित गरी संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधा भन्दा बढी कामबिहीन अवस्थामा रहेकाले आधा खारेज गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको हाे । संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्नका लागि समितिले सरकारलाई २०८० साल असारसम्मको समयसीमा प्रदान गरेको छ ।

समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या बढीमा ११ जना भन्दा नबढाउनसमेत सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जना भन्दा कम नहुनेगरी कुल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

समितिले स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी‚ वित्तीय स्रोत तथा साधनलगायतमा ठूलो परिवर्तन भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव भन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारी नहुने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत संसदीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीको जवाफदेहिता सम्बन्धी कानून बनाउन‚ सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न‚ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न‚ संघमा रहेका आधा कर्मचारी कटौती गर्न‚ दुई वर्ष सेवा नगरेका सरकारी कर्मचारीको बढुवा नगर्न‚ स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न‚ सबै प्रदेशको सवारी साधनकरमा एकरुपता कायम गर्न‚ कानूनविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग हटाउन‚ तीन तहको सरकारको बजेटको सीमा तय गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको हो ।

समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले उक्त सिफारिसहरू राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाउनु भएको छ ।