कालिका खड्का (रासस)

काठमाडौं, साउन ३१ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’लाई प्रतिस्थापन गरी यो संहिता ल्याइएको हो ।

राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गरेका हुन् । लागू भएको १६५ वर्षपछि यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ ।

यद्यपि, यो ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत् मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् ।

मुलुकी देवानी र फौजदारी कानुन निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीकाअनुसार मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारित छ ।

ठूला अपराधहरुमा नेपालमा मृत्युदन्ड दिने व्यवस्था नभएपनि सजाय बढाउनु उचित देखिएको छ । नेपालको संविधानमा मृत्युदन्ड दिइनेगरी कुनैपनि कानुन बनाउन नहुने उल्लेख छ ।

‘मुलुकी अपराध संहिता राम्रो छ । तर, त्यसको प्रयोग हुन बाँकी छ । त्यसको आधुनिक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ वा परम्परागत तरिका भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ’–उनले भने–‘संहिताबद्ध कानुन भएको हुँदा नागरिकलाई अध्ययन गर्न र कानुन व्यवसायीलाई पनि अभ्यास गर्न सहज हुन्छ ।’

अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले पहिलाको तुलनामा सुधारात्मक व्यवस्थाहरु मुलुकी अपराध संहितामा समेटिएको बताइन् ।

उनले भनिन्–‘जघन्य अपराधमा आजीवन कैद ठीक छ । दोषीलाई सामाजिक काममा लगाउने नाममा ‘ज्वाइँ’जस्तो गरेर पाल्नुभएन । काममा लगाउनुपर्‍यो ।’

मुलुकी अपराध संहिताका धेरै व्यवस्थाहरु राम्रो लागेपनि अभ्यासमा आएपछिमात्रै मूल्यांकन हुने उनको भनाइ छ ।

मुलुकी अपराध संहिता निर्माणका लागि सरकारले २०६५ मंसिर १८ गते तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरेको थियो ।

सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई संसदले २०७४ भदौमा पारित गरेको थियो ।

६ अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था 

मुलुकी अपराध संहितामा ६ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ ।

क्रुर यातना दिइ वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेयपदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनैपनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो ।

यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदकारुपमा राखिएको थियो ।

संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउनेजस्ता सजायका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर 

नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमासमेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ ।

यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा रु ७० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।

अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना वा दुवै हुने यसमा व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा १० वर्षसम्म कैद र रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ ।

खाद्यपदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवानाको सजाय हुन्छ ।

घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा रु १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपानाइ लापरबाही गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्रियगान, झन्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्ता अन्य भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा रु तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुनेछ ।

अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्नेगरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित् मापदन्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र रु एक लाख जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुनेछ ।

अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिकरुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

अनुमतिबिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एक वर्षसम्म कैद वा रु १० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।

एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृतरुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा रु २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।

अपराध संहितामा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्जुरीबिना भएको विवाह, हाडनातामा भएको विवाह, बालविवाह, बहुविवाह भएको भए त्यस्तो विवाह बदर हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मुद्दाको पक्षकारुपमा स्वीकार गर्दैै मुद्दाको काम–कारबाहीको जानकारी पाउने हक उसलाई हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

सार्वभौमसत्ता, अखन्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको छ ।