यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २२ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक खिचातानीले संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तासंकट तत्कालका लागि टरेको छ ।

तर, योसँगै व्यक्तिकेन्द्रित नेपाली राजनीतिको चरित्र उदांगिएको छ ।

मुलुकले कोरोनाभाइरसको संकट झेलिरहेका बेला सत्तारुढ नेकपामा अकस्मात् विस्फोट भएको असन्तुष्टिले नेपाली समाजको ध्यान नै मोडिदियो ।

नेकपाभित्रको नाटकीय परिदृश्यको कारक बन्यो, प्रधामन्त्री ओलीविरुद्ध इतर पक्षबीच राष्ट्रिय हितको आवरणमा देखिएको व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित गुटगत राजनीतिक खिचातानी ।

कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी जोगाउनै हम्मे–हम्मे पर्‍यो ।

यतिबेलै अन्य शीर्ष नेताको ध्यान सरकारलाई बलियो बनाउन होइन, उसको समूल नष्ट गर्नमै केन्द्रित भयो ।

संविधानको मर्मविपरीतका दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर ओली सरकार आफैं विवादमा मुछियो ।

यही मौका छोपी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्यूत गर्न उद्यत देखिए ।

सत्ता छिनाझपटीको यो खेल तब साम्य भयो, जब ओलीले सांसदमा पराजित वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने आशा देखाए भने पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी सम्हाल्ने आश्वासन दिएर सचिवालयमा आफ्नो बहुमत जुटाए ।

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाटै राजीनामा मागेका दाहाल न उत्साही न त दुःखी छन् भने नेकपाभित्र बदलिएको समीकरणलाई लिएर नेता नेपालले दाहाल र गौतमको भूमिकामाथि शंका व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबारको सचिवालय बैठक व्यक्तिगत स्वार्थको ‘सेटिङ’मा टुंगिएकाले लोकतान्त्रिक पद्धति बर्खिलापको अल्पकालीन साँठगाँठले दीर्घकालीन समाधान नदिने बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईं ।

मुलुकले यत्रोबिघ्न संकट झेलिरहेका बेला यो सब नाटक किन जरुरी थियो भन्ने उत्तर नागरिकले भने भेट्न सकेका छैनन् ।

अझैपनि दाहाल र नेपालले आफूनिकट केन्द्रीय सदस्य र स्थायी समिति सदस्यहरुबीच भेटघाट र छलफल जारी राखेका छन् ।

यो घटनाक्रमको प्रस्ट पटाक्षेप वैशाख २५ गतेबाट सुरु हुने स्थायी समितिको बैठकबाट हुने बताउँछन्, स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली ।

दाहाल–नेपाल गुटको सरकारप्रतिको असन्तोष उसको कमजोर कार्यसम्पादनमात्र नभइ व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित थियो भन्ने पनि देखाउँछ । 

तर, यसरी एउटा व्यक्तिलाई कुर्सीमा पुर्‍याउन वा टिकाउन पद्धतिको खिलाफमा जाने र विधिलाई आफूअनुकूल बनाउने छुट नेताहरूलाई हुनुहुँदैन ।

नेपाली जनताले अढाइ वर्षअघि तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिलाएर आफ्नो सपनाको बागडोर सुम्पिएको आज यो दिन देख्नलाई हो र ?