काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरु खारेज हुनुपर्ने पार्टीको पूरानै अडान दोहोर्‍याउनु भएको छ ।

सांसद पौडेलले देशका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय/क्षेत्रीय विग्रह पनि बढने भन्दै संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरु खारेज हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

बुधबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय हितमाथि नै आघात पुग्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले एमसीसी सम्झौंता खारेज गर्न जोड दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘संघीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनामा खर्च हुने ठूलो धनराशी देशका लागि अनाआवश्यक बोझ हो । संघीयताबाट जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढनुका साथै देशमाथि अनाआवश्यक आर्थिक बोझ पनि बढदै गईरहेको छ । त्यसले गर्दा एकातिर देशको विकास कुण्ठित हुने गरेको छ भने अर्कातिर स्थानीय निकायहरुमा जाने बजेटहरु पनि कुन्ठित हुने गरेका छन । त्यसकारण हामीले संघीयताका सम्पूर्ण संरचनाहरु खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन चाहन्छौं ।’

सांसद पौडेलले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुने गरी कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि बताउनुभयो ।

सांसद पौडेलले दलाल पुँजीको नियन्त्रण गरेर मात्रै मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि सरकारले बजेटमा समावेश गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो ।