गृष्मा राजभण्डारी, खिलनाथ ताजपुरिया र सानु माली (इमेज)

काठमाडौं, माघ २३ । अख्तियारप्राप्त राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकले पदीय हैसियतमा देशको ढुकुटी दुरुपयोग गरी लाभ लिने कार्य गरेको पाइए अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय हो, अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोग ।

आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ‘हाइप्रोफाइल’देखि सामान्य कर्मचारीसम्मलाई मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीहरु, प्रशासकहरु र व्यापारीसमेतलाई मुद्दा दायर गरेपछि विगतमा भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका र अभियोग खेपिरहेका हाइप्रोफाइलहरुको बारेमा पनि चर्चा हुन थालेको छ ।

सरकारी निकायको नेतृत्व गर्नेदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भनेर शपथ लिने गर्छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीदेखि तालुकदार अड्डाका कर्मचारीहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पाउन सकिन्छ । सानो होस् या ठूलो भ्रष्टाचार अक्षम्य अपराध हो ।

त्यसैले त सानो या ठूलो भ्रष्टाचारकाण्डहरुमा हाइप्रोफाइलहरुले पनि मुद्दा खेप्नु परेको छ, कतिपयले सजाय नै व्यतित गरिसकेका छन् ।

भ्रष्टाचार ठहर भइ सजाय भोग्नेमा पूर्वमन्त्रीहरु स्व. खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता छन् ।

उसो त पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, बद्री न्यौपाने, टेकबहादुर गुरुङ र बिक्रम पाण्डे अहिले पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा झेलिरहेका छन् ।

यस्तै, पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियार पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावल, पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी सुवास निरौला, आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

पूर्वमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा भने मरणोपरान्त भ्रष्टाचार ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतबाटै फैसला भइसकेको छ ।

पूर्वप्रशासकदेखि नेपाल प्रहरीका पूर्व‘आइजीपी’सम्म अख्तियारको मुद्दा झेलिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म भ्रष्टाचारको अभियोगमा हाइप्रोफाइलदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म गरी ५३१ ओटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये १३२ ओटा फैसला भइसकेको छ भने ३९९ ओटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्