काठमाडौं, जेठ २१ । गाउँपालिका महासंघले संघीय सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

महासंघको भर्चुअल मिटिङले सरकारको बजेट संघीयताको मर्म विपरित रहेको ठहर गर्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

देशभरका २५० भन्दा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सम्मिलित वैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ‘समानिकरण अनुदान बढाउदै लैजानु पर्नेमा सो अनुदान घटाउँदै लगेको र सशर्त अनुदानको आकार बढाएर संघीयताको मर्म विपरितको काम गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

यस्तै महासंघले लोकप्रियता बढाउन सरकारले बजेट नै नछुट्याई कार्यक्रम मात्रै घोषणा गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

संघीय सरकारले दायित्व नलिने तर कार्यक्रम घोषणा गरेर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने गर्दा आफूहरुलाई अप्ठेरो परेको गुनासो पनि महासंघको रहेको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र तथा विद्यालयका कर्मचारीको तलब १५ हजार रुपैयाँ बनाएको घोषणा गर्ने तर दायित्व स्थानी सरकारमा पारिएको भन्दै महासंघले केन्द्रले घोषणा गरेका कार्यक्रमको दायित्व केन्द्रको हुने भन्दै त्यस्ता कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदानमा थप गरेर पठाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

संघीय सरकारले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने गरी रणनीतिक महत्वका ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा स–साना टुक्रे योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गरेको गुनासो पनि गाउँपालिका महासंघको रहेको छ ।