प्रदीप पौडेल (इमेज)

पोखरा, जेठ २४ । गन्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशसभामा प्रदेशप्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रस्तुत् गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उल्लेख छ ।

मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा पर्यटन उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै, कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने, कोरलादेखि पोखरा र पोखरादेखि सुस्तासम्म द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कास्की र नवलपुरमा प्रदेश औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने पनि योजनामा रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले ‘पुरानै कार्यक्रम’ भनेको छ ।

गन्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ (पीडीएफ) पढ्न यहाँ क्लिक गर्नोस्

माननीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यहरू, 

1. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट गण्डकी प्रदेशको विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा गर्नका लागि जनताको अभिमतबाट गण्डकी प्रदेश सरकारको गठन भई कार्यरत रहेको हामी सबैलाई विदितै छ। जननिर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महशुस गरेको छु।

2. सामन्ती, निरकुंश, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न जीवन बलिदान गर्नु हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अमर शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जकली अर्पण गर्दछु। शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। नेपालको युगान्तकारी अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा अगुवाइ गर्नु हुने सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। 

3. बाग्लुङ जिल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नु हुने लोकप्रिय युवा नेता माननीय सदस्य टेकबहादुर घर्तीको असामयिक निधनमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जाली अर्पण गर्दछु। साथै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। 

4. नेपालको संघीय शासन प्रणाली नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र संघर्षको उपज हो। नेपालको संविधानले सूत्रपात गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाई नागरिकको हक अधिकारको रक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर क्रियाशील छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं सुदृढीकरण गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ।

5. लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासनप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्र तथा मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित छ।

6. गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी समयमै निर्धारण गर्ने जस्तो उदाहरणीय कार्य गरी राजनैतिक सहमतिको सन्देश दिएको छ । 

7. भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त गण्डकी प्रदेशमा सामाजिक सद्भािव र सांस्कृतिक सहअस्तित्वमा आधारित एकताबद्ध, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नेछ । समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, वञ्चिातीकरण र असहिष्णुताको अन्त्य गर्दै अवसरबाट पछाडि परेका र पारिएका वर्ग, समुदाय, जात, जाति, क्षेत्र र लिङ्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रदेश सरकार सदैव अग्रसर रहनेछ ।

सभामुख महोदय,

8. प्रदेश सरकार जनभावना, जनआकांक्षा र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न तथा विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढिरहेको छ । भौतिक संरचना पर्याप्त नहुनु, कर्मचारी र अन्य स्रोतसाधनको कमी हुनु तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनाको वर्गीकरण समयमा नहुनु जस्ता अनेकन प्रतिकूलताका बाबजुद प्रदेश सरकारले शुरुआती वर्षमा हासिल गरेका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

9. नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार नवीनतम प्रयोग भएकोले प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था सञ्चाधलन गर्न यस वर्ष महत्वपूर्ण ऐन, कानून, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गरी कानूनी जग बसाल्ने काम भएको छ । यस क्रममा हालसम्म २५ वटा ऐन, तीनवटा नियमावली र तीनवटा गठन आदेश जारी भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि १४३ वटा कार्यविधि र निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । 

10. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद्का तीन वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवको सहभागिता रहेको र दोस्रो बैठकबाट जारी भएको २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्य योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । प्रदेश सरकारको काममा एकरुपता ल्याउने र संघीयताका विभिन्न् पक्षको अनुभव आदानप्रदान गर्ने अभिप्रायले मुख्यमन्त्रीहरूको प्रथम बैठक नौ बुँदे मार्गचित्र तयार गरी पोखरामा सम्पन्नक भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको प्रथम सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न् भएको छ । 

11. गण्डकी प्रदेशको सामाजिक आर्थिक विकासका सूचकहरूको अवस्था चित्रण गर्ने स्थितिपत्र र प्रथम पञ्चसवर्षीय योजनाको आधार-पत्र तयार भएका 

छन् । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अल्पकालीन लक्ष्य विक्रम सम्वत् २०८१, मध्यकालीन लक्ष्य विक्रम सम्वत् २०८७ र दीर्घकालीन लक्ष्य विक्रम सम्वत् २१०० निर्धारण गरिएको छ ।  

12. माननीय मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा मित्रराष्ट्र चीनको हाइनान प्रान्तको उच्च स्तरीय भ्रमण र हाइनान प्रान्तका डेपुटी गभर्नर श्री छु जुनको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशको उच्चस्तरीय भ्रमण सम्पन्नक भई गण्डकी प्रदेश र हाइनान प्रान्त बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिएको छ। यस क्रममा शैक्षिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने समझदारी भएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र हाइनान प्रान्तको राजधानी हाइकाओ बीच समेत भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएको छ।

13. गण्डकी गाईपालन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता सम्पन्नन भएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा-भिमाद-दुम्कीबास सडक खण्डलाई द्रुतमार्गको रुपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीबाट सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ भएको छ। पोखरामा अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्नभ भएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा चक्रपथ तथा मोनोरेल सञ्चाहलनको पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

14. ‘एक निर्वाचन क्षेत्र – एक सडक’ कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ र रणनीतिक ११ गरी ४७ सडक मध्ये ३५ सडकको २२५ किलो मिटर कालोपत्रे र ३७ किलो मिटर ग्राभेल गर्नका लागि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। बाँकी १२ सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। अन्य १५८ सडक मध्ये १४५ सडकको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ४५.५ किलो मिटर कालोपत्रे र ७ किलो मिटर ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्नर भएको छ।

15. सडक पुलतर्फ २२ वटाको निर्माण कार्य शुरु भएको, १७ वटा खरिद प्रक्रियामा रहेका र २५ वटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। संघबाट हस्तान्तरित ४१ वटा सडक पुलमध्ये ८ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न् भइसकेको र १२ वटा यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्नय हुने गरी कार्य भइरहेको छ। बाँकी २१ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। झोलुङ्गे पुलतर्फ २ वटा सम्पन्नद भएका छन् भने ५१ वटाको लागि खरिद प्रक्रिया शुरु गरिएको छ।

16. चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्नद ३८ वटा क्रमागत सिँचाइ योजना पुनर्स्थापना गरी ६९१ हेक्टर जग्गामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याेइएको छ र विभिन्नय नयाँ सिँचाइ योजनाबाट ६६ हेक्टर थप सिञ्चिनत क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। नदी नियन्त्रणका १५४ योजनामध्ये ७० योजना सम्पन्नर भइसकेका छन् भने बाँकी योजनाको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्नन गर्ने गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको छ। 

17. खानेपानीतर्फ ५५९ आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरी सकिएको र १३० आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। एक घर – एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ८,५०७ घरधुरीमा खानेपानी सेवा विस्तार गरिएको छ।

18. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रदेश मातहतका 10 अस्पताल र 11 आयुर्वेद अस्पतालको स्तरवृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको छ। 

19. दुई वर्षभित्रमा गण्डकी प्रदेश – उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने सम्भावना नरहेका र हालसम्म बत्ती बाल्नका लागि आधुनिक ऊर्जाको प्रयोग नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, लमजुङ र गोरखा जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहहरूका करीब १५०० घरधुरीमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । बाग्लुङ, लमजुङ, गोरखा र मनाङमा ३१ वटा साना जलविद्युत आयोजनाको मर्मत गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । आगामी चार वर्षभित्र प्रदेशभित्रका करीब ७० हजार जीर्ण काठे पोललाई स्टिल पोलले विस्थापन गर्ने नीति अनुरुप १४,५०० स्टिल पोल खरिद गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ।

20. गोरखा, नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व), लमजुङ, मनाङ, तनहुँ, बाग्लुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्नका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्य प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

21. विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न, निर्माण कार्यमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न, आयोजनाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्याको समयमै सम्बोधन गरी निर्माण कार्यलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चाालन हुने गरी प्रदेश सरकारको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा २०७५ साल फागुन ४ गते विशेष कक्ष (एक्शन रुम) स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। प्रदेश सरकारका सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा उपलब्धिका बारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी गराउने तथा जनताबाट पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यले ”जनतासँग मुख्यमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रम” शुरुआत गरिएको छ।

22. प्रदेश सरकारले २०७५ साल भाद्र ४ गतेदेखि नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष रुपमा सुनी सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चा्लनमा ल्याएको छ। हालसम्म प्राप्त भएका ५३० गुनासा मध्ये ३८४ गुनासा फर्छ्यौट भई १४६ फर्छ्यौटको क्रममा रहेका छन्।

23. प्रदेश सरकार स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा उत्कृष्ट काम गर्ने २७ जना राष्ट्रसेवकलाई पुरस्कृत गरिएको छ। सरकारले वर्षभर गरेका कामकारबाहीको विवरण समेटी ‘प्रदेश सरकारको एक वर्ष’ नामक पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ।

24. प्रदेश सरकारले २०७५ साल भाद्र १३ गते गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चि त प्रदेश घोषणा गरेको छ। 

25. यस वर्ष 834 कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य मोडेल फार्मलाई अनुदान सहयोग गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रदेशभित्र ३२ वटा कोल्ड रुम तथा कोल्ड स्टोर, 4 स्थानमा खसी बजार, ३ स्थानमा बधशाला, १८ स्थानमा दुध चिस्यान केन्द्र, ११ स्थानमा कृषि उपज संकलन केन्द्र, ८ स्थानमा कृषि प्रशोधन केन्द्र, एउटा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना, २ वटा टिस्यू कल्चर प्लान्ट तथा २ स्थानमा प्रिसिजन फार्म स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको छ। ७१ वटा कृषि यान्त्रिकीकरण तथा ग्रिनहाउस कार्यक्रम, १२६ वटा साना तथा आधुनिक सिँचाइ कार्यक्रम, १० वटा सहकारी खेती कार्यक्रम, ३ स्थानमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम, २१ वटा पशुपक्षी तथा कृषि क्षेत्रका मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित कार्यक्रम, ५३ वटा फ्रेसहाउस सुदृढीकरण सहयोग कार्यक्रम तथा २८ वटा सामुदायिक होमस्टेमा प्राङ्गारिक खेती सहयोग कार्यक्रम सञ्चाीलन भइरहेका छन्। सहकारी सूचना, भू-सूचना तथा कृषि सूचना व्यवस्थापनको लागि मोबाइल एप्स तयार गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रमा नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र कास्की जिल्लाका स्थानीय तहका सीमाना अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्नु गरिनेछ।

26. प्रदेशभित्रका ११० प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई समेटेर सचित्र पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ। पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न 27३ होमस्टेलाई पूँजीगत अनुदान प्रदान गरिएको छ।

27. प्रदेशमा रहेका महत्वपूर्ण ताल, पोखरी र कुण्डहरूको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण ऐन, २०७५ जारी भएको छ। फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै फेवातालको संरक्षण र विकासका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भई कार्य अगाडि बढेको छ। 

28. प्रदेश समन्वय परिषद्को दुईवटा बैठक सम्पन्नय भएका छन्। परिषद्को दोस्रो बैठकले प्रदेश र स्थानीय तह बीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् सहजीकरण समिति, कानून तर्जुमामा सहजीकरण गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति र आवधिक योजना तर्जुमामा सहजीकरण गर्न नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समिति गठन भई क्रियाशील रहेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चामलन सम्बन्धमा ९ जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्नम भएको छ। ८५ स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्नक भएको छ।

सभामुख महोदय,

29. प्रदेश सरकारले प्रथम वर्षमा हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको जगमा तयार गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

30. यस नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा संवैधानिक व्यवस्था, प्रदेशका एकल र साझा अधिकार सूची, पन्ध्रौं योजनाको आधार-पत्र, नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक नीति, प्रदेशको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाको आधार-पत्र, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता तथा प्रदेश सरकारले पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिइएको छ। आगामी वर्ष प्रदेश सरकारको संगठन संरचना अनुरुपका कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ, साझा सूचीमा परेका विषयमा कानूनको तर्जुमा हुनेछ, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप आयोजनाको वर्गीकरण भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व तथा आयस्रोतको सन्तुलित, पारदर्शी र न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट हुनेछ र संघीयताको मर्म बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सह-अस्तित्व र सहकारीताको सम्बन्ध स्थापित भई संघीयताको सहज कार्यान्वयनको वातावरण सृजना हुनेछ भन्नेी विश्वानसको जगमा यो नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ।

31. प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी विकास र समृद्धि हासिल गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षालाई सफल पार्ने उद्देश्य लिएको छ।

32. “समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक” निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोंचबाट निर्देशित भई प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आगामी चार वर्षभित्र बहुआयामिक गरीबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने र प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर 10.2 प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

समृद्धिको आधारः पर्यटन पूर्वाधार 

33. पर्यटन विकास गुरुयोजना तयार गरी स्पष्ट कार्य योजना सहित पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशलाई ‘पर्यटन हब’ र पोखरालाई नेपालको ‘पर्यटकीय राजधानी’को रुपमा विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रदेशको छवि स्थापित गरिनेछ। 

34. पोखरा-काठमाडौं-लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा  विकास गर्न संघीय सरकार र अन्तर-प्रदेश सहकार्यमा जोड दिइनेछ। 

35. पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दा पुरातात्त्विक महत्त्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मठ मन्दिर, गुम्बा र गुफा लगायत मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 

36. जीविकोपार्जन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न पर्या-पर्यटन, माइस (MICE) पर्यटन, जल पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटन जस्ता पर्यटन व्यवसायको विविधिकरण तथा विस्तारमा जोड दिइनेछ र पर्यटन क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसँग आबद्ध गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। होमस्टे कार्यक्रमलाई अर्गानिक कृषि उत्पादन र साना तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। 

37. प्रदेशभित्रका अन्न।पूर्ण चक्रीय पदमार्ग, मनास्लु, धौलागिरी तथा ढोरपाटन शिकार आरक्ष लगायतका संरक्षित क्षेत्रका पदमार्गको स्तरोन्नलति गरिनेछ। ग्रामीण पर्यटन केन्द्रको स्तरोन्न‍ति र पर्यटन सेवा सूचना केन्द्रको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।

38. सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चाेलन भइरहेका छन्। सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष अभियान सञ्चाछलन गरी सन् २०२२ सम्ममा वार्षिक बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित प्रचारप्रसार, बजार प्रवर्द्धन तथा  पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। 

39. पोखरालाई हवाई हब बनाउन नेपालका प्रमुख शहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका शहरसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्ने नीति लिइनेछ। होमस्टे लगायतका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यमा आवश्यकता अनुसार हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ।

40. गैर-आवासीय नेपालीलाई पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। पहिचान भएका प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ।

41. मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी र विशेष पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ । आगामी वर्ष उपल्लो मुस्ताङलाई Geopark घोषणा गरी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको लोमन्थाङ क्षेत्रलाई विश्वथ सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिनेछ।

42. गण्डकी प्रदेशको पर्यटनलाई विश्वाव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन डिजिटल पर्यटन कार्यक्रम सञ्चासलन गरिनेछ। प्रदेशका उत्पादन तथा पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न विश्वकका प्रमुख भाषामा वेब पोर्टल निर्माण गरी सञ्चाञलन गरिनेछ। 

43. प्रदेशभित्र पर्यटन सेवा प्रदान गर्न उपयुक्त संस्थागत संरचना खडा गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। 

विद्युत खपतमा वृद्धिः प्रदेशको समृद्धि

44. विद्युत सेवा विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा तुरुन्तै पुर्याषउन नसकिने क्षेत्रमा लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत सेवा पुर्यावई गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट गरिएको संकल्प “गण्डकी प्रदेश – उज्यालो प्रदेश” लाई पूरा गरिनेछ। 

45. विद्युत खपत वृद्धि गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न जोड दिइनेछ। एल पि ग्याँस चुलोलाई विद्युत, बायोग्याँस र सौर्य चुलोले विस्थापन गर्दै जाने नीति लिइनेछ। 

46. उत्तरगंगा, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी लगायतका ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दीज र बुढीगण्डकी करिडोरमा संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पहल गरिनेछ। लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी त्यस्ता आयोजनाबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

47. प्रदेश सरकारको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न जल विद्युत, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जा आयोजना निर्माणको लागि सम्भाव्यताको आधारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। 

खाद्य वस्तुमा शुद्धताः प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता

48. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र सिँचाइको सुनिश्चिकतता गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आगामी तीन वर्षमा मुख्य मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र पाँच वर्षमा खाद्यान्ना उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ। उन्न्त जात, नश्लस र प्रविधिको प्रयोग र हस्तान्तरण गर्नका लागि उचित व्यवस्था गर्न र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन जनशक्ति तथा संस्थागत संरचना विकास गर्दै लगिनेछ। 

49. उन्न त कृषि उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चिउत गर्न उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी र श्रोत केन्द्रको विकास गरिनेछ। उन्नपत जातका बाच्छाबाच्छी र पाडापाडी हुर्काउन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चातलन गरिनेछ।

50. कृषि, बागबानी, मत्स्य र पशुपक्षी पालन गर्ने क्षेत्र नक्शाङ्कन गरिनेछ। कृषि बगैंचा निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षीको तथ्यांक अद्यावधिक गरिनेछ । कृषक परिचयपत्र र वर्गीकरणको आधारमा कृषकलाई उपलब्ध गराउने सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

51. कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र कृषि सहकारीका लागि आम्दानी तथा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चािलन गरिनेछ। 

52. बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्य पकेटक्षेत्र विकासका लागि एक वडा – एक नमूना व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम र एक पालिका – एक उत्पादन कार्यक्रम जस्ता विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्र र मोडेल फार्म सम्बन्धी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइनेछ। 

53. संघसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग भएको सम्झौताको आधारमा उन्नरत नश्लचको गाई पालनमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याई प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ।

54. बीउविजन लगायतका कृषि उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चि त गराइनेछ र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्ने कानून तर्जुमा गरिनेछ। विषादी, रोग, कीरा, बीउविजन तथा माटो परीक्षण गर्ने प्रयोगशालालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चाुलन गरिनेछ। प्रदेशको मुख्य प्रवेशविन्दु तनहुँको आबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुङ्गा राम्दीमा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई प्रयोगशालाको रुपमा स्तरोन्नषति गरी एकीकृत खाद्य, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको गुणस्तर चेकपोष्टको रुपमा विकास गरिनेछ।

55. जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग, विकास र विस्तार गरी गरीबी निवारण गर्न, रोजगारी सृजना गर्न तथा अर्गानिक कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलार्इ विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

56. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वित्तीय उत्प्रेरणा कार्यक्रम लागू गरी उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा कृषकलाई उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउन सहज रुपमा सहुलियत व्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

57. बाली तथा पशुपक्षी बिमालाई प्रभावकारी बनाउन कृषक र बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी प्रतिफलमा आधारित बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।

58. सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा जैविक विविधता र स्थानीय बाली तथा पशुपक्षीको पहिचान, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ। 

59. एक पालिका-एक शीत भण्डार, एक पालिका – एक कृषि बजार, एक वडा – एक कृषि उपज संकलन केन्द्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 

60. ”खाद्य वस्तुमा शुद्धता – हामी सबैको प्रतिबद्धता” को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न ”आलीदेखि थालीसम्म – शुद्ध र स्वस्थ खाना”, ”बधशालादेखि भान्सासम्म – शुद्ध, स्वच्छ र स्वस्थ मासु” तथा ”गोठदेखि ओठसम्म – शुद्ध र स्वस्थ दुध” कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चाधलन गरिनेछ। यसका लागि खाद्य उत्पादनका असल अभ्यास अवलम्बन गर्दै कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको प्रशोधन केन्द्र, अत्याधुनिक बधशाला तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

61. अर्गानिक कृषि उपज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 

62. माटोको गुणस्तर सुधार्न प्राङ्गारिक मल र बायोचार उत्पादन तथा उपयोग कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ। गुणस्तरीय प्राङ्गारिक दाना, औषधी, विषादी र मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

63. सरकारी तथा सार्वजनिक स्थलमा फलफूल रोपण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चा्लन गरिनेछ। सबै सरकारी कार्यालय परिसरमा बगैंचा पार्क बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। 

64. सामूहिक, सहकारी तथा करार खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च मूल्यका कृषि बाली (स्याउ, एभोकाडो, किवी, कागती, ‌ओखर, सुन्तला, अलैंची, कफी, चिया, लिची, टिमुर, च्याउ, मौरीपालन, रेशम खेती लगायत) तथा पशुवस्तुलाई व्यावसायीकरण एवं ‌औद्योगीकरण गर्नका लागि मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। असला, सहर, ट्राउट लगायतका स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुन सक्ने प्रजातिका मत्स्यपालनलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ। सुन्तला, अलैंची, कफी, चियामा अनुसन्धान गरी रोग निदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 

65. घरबगैंचा कार्यक्रममा उच्च मूल्य र पोषणयुक्त बाली समावेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

66. स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन संघसँगको समन्वयमा मनाङ, मुस्ताङ, गोरखाको धार्चे र चुमनुब्रीलाई स्याउको सुपर जोनको रुपमा विकास गरिनेछ। स्याउ उत्पादन हुन सक्ने अन्य स्थान पहिचान गरी स्याउ उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। 

67. संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकासका कार्यक्रम सञ्चानलन गर्ने नीति लिइनेछ। युवा लक्षित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 

68. घरपालुवा पशुपक्षीका रोग विरुद्ध बृहत खोप कार्यक्रम सञ्चाृलन गरी क्रमशः पूर्ण पशुपक्षी खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्दै जाने नीति लिइनेछ। जुनोटिक तथा महामारीजन्य पशुपक्षी रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि एकीकृत स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनेछ।

69. भूमि प्रयोग नक्शा, खेतीको परिदृश्य, खेती अनुसारको पानीको आवश्यकता र पहिचान तथा सम्भावित सिँचाइ योजनाको परिदृश्यहरू समेत प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रदेश सिँचाइ गुरुयोजना तयार गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कालीगण्डकी, मर्स्याङ्गदी, मादी, आँधीखोला कोरिडोर, भित्री मधेश र ठूला टारहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध सिँचाइ विकास गरिनेछ। सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। सतह सिँचाइको सम्भावना नभएका पहाडी भू-भागका पाखा र टारमा सिँचाइ सुविधा पुर्यािउनका लागि हाल सञ्चािलनमा रहेका लघु जलविद्युत वा सोलार लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। निर्माण सम्पन्ना सिँचाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्नको लागि सिँचाइ सेवा शुल्क संकलन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।

70. प्रदेशभित्रका ठूला तथा मध्यम नदी तथा खोलामा स्थायी रुपमा तटबन्ध निर्माण गरी नदी किनारका बस्ती र खेर गई रहेको जमीन संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पोखरा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी फेवाताल संरक्षणको लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा चेक ड्याम तथा सिल्टेशन ड्याम निर्माण कार्य एवं जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

अबको अवस्थाः व्यवस्थित बसोबास र भूमि व्यवस्था 

71. भू-उपयोगका विभिन्नर क्षेत्रहरू जस्तैः कृषि, बसोबास, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रका जग्गाको नक्शाङ्कहन गरिनेछ। जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, कृषि वन प्रणाली लागू गर्ने, चरन क्षेत्र विकास गर्ने र जग्गा लिजमा लिने दिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गरी जग्गा खण्डीकरण र बाँझो राख्ने  प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ। 

72. जग्गाको चक्लाबन्दी, जग्गा लिजमा लिनेदिने लगायतका भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्दै सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ।

73. भूमिहीन सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरी संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बसोबास, जीविकोपार्जन र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चाखलन गरिनेछ। अव्यवस्थित बसोबासलार्इ व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास गर्ने नीति लिइनेछ। 

एक सहकारीः एक उत्पादन

74. सहकारी सम्बन्धी आवश्यक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। सहकारीको दर्ता, अभिलेखीकरण, प्रशिक्षण, प्रवर्द्धन तथा नियमन गर्न प्रदेश स्तरीय संस्थागत संरचना स्थापना गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि क्षमता विकास र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चाखलन गरिनेछ। 

75. कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणका लागि एक सहकारी – एक उत्पादन तथा सामूहिक सहकारी खेती प्रणाली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला सहकारी संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ। एक घर – एक सदस्य हुने गरी सहकारी संस्था दर्ता एवं क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। संस्थागत सुशासन कायम गर्दै सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। 

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिः प्रदेशको समृद्धि 

76. ‘उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढाऔं; प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुर्या्औं’ अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारणमा टेवा पुर्याछउने स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। त्यस्ता उद्योग स्थापना, सञ्चा्लन र व्यवस्थापन गर्न वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। 

77. स्वदेशी र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिने नीति लिइनेछ। निकासीजन्य वस्तु जस्तैः अल्लो, लोक्ता, ऊन, पस्मिना, गलैंचा उत्पादन गर्न जोड दिइनेछ। संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा ‍औद्योगिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। 

78. उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरिनेछ। सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारी र संघसँगको समन्वयमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेतलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 

79. एक स्थानीय तह – एक उद्योग ग्रामको नीतिलाई निरन्तरता दिदैं स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। कास्की र नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा प्रदेशस्तरका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ। 

80. संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा खानी तथा खनिजको अन्वेषण, उत्खनन र उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि आवश्यक नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संस्थागत संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण र अन्वेषण-सर्वेक्षण गरिनेछ। खनिजजन्य उत्पादन तथा निर्माण उद्योगको स्थापना र सञ्चातलन गर्न जोड दिइनेछ।

81. प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र परेका उद्योगको औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका संस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना गरिनेछ। उत्पादन क्षमता तथा रोजगारी वृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण सहयोग कार्यक्रम सञ्चािलन गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरी संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ।

82. आर्थिक-सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गको उद्यमशीलता विकासका लागि व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। त्यसरी तालिम प्राप्त उद्यमीलाई सहुलियत ऋणको लागि वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिनेछ। कुमाल, दलित लगायतका समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरिनेछ। 

83. उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बिजनेस इन्कुबेशन सेन्टरको स्थापना र सञ्चागलन गरिनेछ। औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक तथा व्यापार मेला आयोजना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

84. प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चादलन एवं लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न र आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक-निजी आर्थिक संवाद र सहकार्यलाई एक सशक्त माध्यमको रुपमा विकास गर्न प्रदेश व्यवसाय मञ्चर स्थापना गरी सञ्चा्लनमा ल्याइनेछ।

85. उद्योग दर्ता, अनुमति, नवीकरण लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। यी सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रविधि प्रयोगको प्रारम्भ गरिनेछ।  

86. उत्पादन लागत कम गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास, श्रम कानूनको परिपालन, उत्पादक र उपभोक्ता बीचको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन, ढुवानी लागत र उत्पादन-अवरोध न्यूनीकरण गरिनेछ ।

87. लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी बजार पहुँच तथा विस्तारका लागि सक्षम बनाउन लघु उद्यम सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिइनेछ। लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनको पहिचानका लागि सामूहिक चिन्ह प्रयोग गर्न सहजीकरण गरिनेछ। 

88. स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा एक पालिका – एक औद्योगिक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ। यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सम्भाव्य स्रोत र साधनमा आधारित औद्योगिक वस्तुको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न वस्तु विकास केन्द्र तथा समूहगत औद्योगिक केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। 

89. अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु सहज, सुलभ र नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। संघसँगको समन्वयमा सबै प्रकारका सिन्डिकेट र कार्टेलको अन्त्य गरिनेछ। उपभोक्ता हकहित संरक्षण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

90. संघसँगको समन्वयमा खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। 

वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहितको हरियो वनः स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन

91. यस प्रदेशको ३७.१ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकिएको हुँदा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न वन क्षेत्र कायम र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वन व्यवस्थापन गर्दा संरक्षण र आर्थिक उपार्जनलाई सँगसँगै लैजाने नीति लिइनेछ। वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी न्यून वन क्षेत्र भएका मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखामा वन क्षेत्र बढाउन भूगोल सुहाउँदो वृक्षारोपण गर्दै लगिनेछ।

92. अन्नवपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र पञ्चाासे संरक्षित वनको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिनेछ।

93. धौलागिरी क्षेत्र, डहरे देउराली, घुम्टे लेक र पञ्चरकोट लगायतका क्षेत्रको वन संरक्षणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

94. वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा उपयोग र वातावरणीय सेवाको दिगो उपलब्धताको लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै लगिनेछ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुदृढीकरण गरिनेछ। 

95. वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न “समृद्धिका लागि वन” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। “वन क्षेत्रमा फलफूल वृक्षारोपण वर्ष” घोषणा गरी बहुउपयोगी तथा बहुवर्षीय बिरुवा रोपण गरिनेछ। वन क्षेत्रमा रहेका जडिबुटी, फलफूल, डालेघाँसका रुखविरुवा संरक्षण गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको स्थापना र सञ्चातलन गरिनेछ। मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा थप जोड दिइनेछ। पोखरा महानगरपालिकाको पचभैयामा प्रदेशस्तरीय प्राणी उद्यान स्थापना गरिनेछ।

96. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हरित उद्यान निर्माण गरी सञ्चारलनमा ल्याइनेछ।

97. आय आर्जन बढाउन बाँझो र अर्ध प्रयोग भएको जमीनमा कृषि वन कार्यक्रमलाई बढावा दिइनेछ। सामुदायिक वनमा बहुउपयोगी जडीबुटी, फलफूल, डालेघाँस लगायतका बोटबिरुवा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ।  

98. “स्वच्छ वातावरण – स्वस्थ जीवन” अभियानलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरिनेछ। पोखरा महानगरपालिका लगायतका शहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, वायु प्रदुषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा शहरी सौन्दर्य कायम गर्न हरियाली उद्यान स्थापना तथा सञ्चारलन गरी “हरित शहर” अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन