काठमाडौं, भदौ २३ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा २१ जिल्लाका प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन् ।

आयोगले जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गरी साउन मसान्तभित्र पेश गर्ने समय तोकेको थियो ।

साउन मसान्तसम्म अधिकांश जिल्लाको प्रतिवेदन नआएपछि आयोगले यही भदौ १५ सम्मको समय बढाएकामा २१ जिल्लालेमात्र प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

आयोगले विहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बाँकी जिल्लालाई छिटो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको जानकारी गराए ।

‘भोजपुर, तेह्रथुम, काठमाडौं, भक्तपुर, सिन्धुली, चितवन, प्यूठान, अर्घाखाँची, जाजरकोट, दैलेख, बैतडी र कैलाली गरी १२ जिल्लाले यही भदौ २७ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, ताप्लेजुङ, इलाम, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, धनुषा, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, रामेछाप, मकवानपुर, मनाङ, मुस्ताङ, लम्जुङ, पर्वत, नवलपरासी, गुल्मी, हुम्ला र कालीकोट गरी २० जिल्लाले भदौ मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउनेछन्’–उनले भने ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, संखुवासभा, उदयपुर, सप्तरी, रौतहट, पर्सा, धादिङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, बाँके, रुकुम, बर्दिया, डोटी र अछाममा प्रारम्भिक छलफल भएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर–२ का सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी र बारा जिल्लामा प्रारम्भिक परामर्शसमेत हुन सकेको छैन ।

सरकारले दिएको कार्यसर्त र मापदन्डका आधारमा असोज मसान्तभित्र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या एवं सीमा निर्धारण गरी पेश गरिने अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार मन्त्रिपरिषदको गत वर्ष चैत १ गतेको निर्णयानुसार आयोग गठन गरिएको थियो ।

आयोगले सांसद, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री, मन्त्रालयका पूर्वसचिवलगायत विभिन्न क्षेत्रका एक हजार ३०० जनाभन्दा बढीसँग छलफल गरी मापदन्ड तय गरिएको जनाएको छ । रासस