काठमाडौं, चैत २० । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले गरेको पछिल्लो सिफारिस र निर्णय फेरि विवादमा परेको छ ।

नियुक्त हुनेवित्तिकै न्यायालयको भ्रष्टाचारविरुद्ध कडारुपमा उत्रिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा राजनीतिकरण रोक्न भने असफल भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत् हुने उद्घोष गरेका थिए ।

सोहीबमोजिम गलत आचरणमा संलग्न केही न्यायाधीशहरुलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन उनी सफल पनि भए । तर, न्यायालयको दलीयकरण वा राजनीतिकरण रोक्ने सवालमा भने उनी चुकेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइकाक्रममा राजनीतिक नेतृत्वबाट उनले ‘एउटा गौंडा त पास हुनुभयो । अन्य गौंडा पनि छन्, विचार गरेर काम गर्नुहोला !’ भन्ने धम्की वा चेतावनीसहित प्रधानन्यायाधीशको ‘मार्कसिट’ पाएका थिए ।

पछिल्लो समयमा सत्तामा जुन दल हुन्छ, उसले न्यायालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

न्यायालयमा न्यायाधीशका लागि गरिने सिफारिस र प्रधानन्यायाधीश हुनेहरुको रोलक्रम हेर्दा यो आरोपमा सत्यता पनि छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका र उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुको नामलाई लिएर योग्यभन्दा राजनीतिक र पारिवारिक पहुँच भएका व्यक्ति छानिएको भन्दै विरोध भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको तर्क छ–‘यस्तो नियुक्तिले न्यायालयको गरिमा कायम रहन सक्दैन र यसले न्यायालयमा राजनीतिकरण बढाउँछ ।’

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । जसमा न्याय परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

यसैगरी, सदस्यहरुमा संघीय कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहन्छन् ।

प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका एक/एकजना कानुनविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि परिषद्मा सदस्य रहने प्रावधान छ ।

यो संरचना हेर्दा न्याय परिषद्मा राजनीतिक नियुक्ति वा व्यक्तिहरुको बाहुल्यता देखिन्छ ।

अझ पछिल्लो समयमा राजनीतिक भागबन्डामा जानेहरु प्रधानन्यायाधीश बन्ने सुनिश्चिततासहित जान थालेपछि न्यायालयको नेतृत्व पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको हातमा जाने भएको छ ।

यही समस्याका कारण पछिल्लो समयमा न्याय परिषद्को संरचना र न्यायाधीश छनोट प्रणालीमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

न्याय परिषद्को संरचना राजनीतिक भागबन्डामा परेमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि सोहीअनुसार हुने आरोप छ ।

न्याय परिषद्मा एकमत गर्न सबै सदस्यले खल्तीबाट ‘लिस्ट’ निकाल्ने र भागबन्डा मिलाएर निर्णय गर्ने गरेको न्यायालयभित्रकै व्यक्तिहरु बताउँछन् ।

यही कारण मंगलबारको नियुक्ति र सिफारिसपछि पनि विरोध भइरहेको छ । यी सबै विकृति र विसंगति बुझेर प्रधानन्यायाधीश बनेका राणा यसलाई रोक्न भने असफल भएका छन् ।

अर्कोतर्फ सदैव न्यायालयभित्रको विकृति र विसंगतिविरुद्धको आवाज उठाउने नेपाल बार एसोसिएसन पनि यसलाई रोक्न असफल भएको छ ।

“