प्रतीक्षा खनाल र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, चैत २० । मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई टेकेर गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याइ वंशजको नागरिकता दिन ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरेको छ ।

नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सात महिनादेखि संसदबाट पास नभएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले यो परिपत्र जारी गर्नुले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

परिपत्रमा ‘नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को व्यवस्थाबमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाइ जे–जे बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नू’ भनिएको छ ।

परिपत्रमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता नपाएका कारण उनीहरुको शैक्षिक एवं वृत्तिविकास प्रभावित भएकाले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न परिपत्र जारी गरेको जनाइएको छ ।

तर, यो व्यवस्था देशको हितमा नभएको नागरिकतासम्बन्धी अध्येता हेमन्त सेढाइँ दाबी गर्छन् ।

२०६३ सालमा संशोधित नागरिकता ऐनबमोजिम सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानको हकमा २०६५ मंसिर १० सम्म निवेदन दिएकाहरुलाई वंशजको नागरिकता दिएको थियो ।

त्यसयता भने जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाएका थिएनन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनका लागि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेकाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानहरु नागरिकता लिनबाट बन्चित थिए ।

नेपालको संविधानले संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख गरेको छ ।

जसअनुसार २०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने भएका हुन् ।

यसले देशका नागरिकभन्दा अनागरिकको भलाइ गर्नेमा दुईमत नरहेको सेढाइँको तर्क छ ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ र अब बस्ने संसदको वर्षे अधिवेशनमा यो संसदबाट पास हुने सम्भावना छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्