फाइल फोटो
जग्गा प्लटिङ गर्नुअघि स्थानीय निकायको सिफारिसमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हालसम्म काठमाडौंमा १८०, ललितपुरमा १०० र भक्तपुरमा १० ओटा प्लटिङलेमात्र स्वीकृति लिएको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले राससलाई जानकारी दिए ।

‘स्वीकृतिबिना गरिएका प्लटिङमा पानी, सडकलगायत सेवा–सुविधा सहजरुपमा पाइँदैन, यो जग्गा रोक्का हुन्छ, किनबेच हुँदैन, स्वीकृति नलिइ प्लटिङ गरेको जग्गा झुक्याएर बेच्दा दुःख पाइने भएकाले किन्नुअघि प्लटिङको वैधानिकता बुझ्नुपर्छ, नत्र जग्गा किन्ने अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन्’–उनले भने ।

यससम्बन्धी सचेतनाका लागि २०७२ कात्तिक र यस वर्ष मंसिरमा गरी दुईपटक सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।

यो नियमविपरीत स्वीकृति नलिएका प्लटिङ किनबेचका लागि सिफारिस गर्ने स्थानीय निकाय, मालपोत र नापीका संलग्न कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने आयुक्त तिवारीले बताए । रासस