प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला दाहालले रोकेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले माघ १५ गतेसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन नबने, मिति घोषणा नभए र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याइए जेठ १५ भित्र निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै आएको छ ।

यस्तो बेलामा आयोगको प्रतिवेदन अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लैजान रोकेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई आयोग प्रतिवेदन यसैसाता मन्त्रिपरिषदमा लगेर कार्यान्वयनमा ल्याउने र निर्वाचन मिति घोषणा हुने जानकारी गराएका थिए । तर प्रधानमन्त्री दाहालले १८ गतेपछि मात्रै सो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रीलाई तत्काल प्रस्ताव नल्याउन दबाब दिएका हुन् । –नागरिक दैनिकबाट