सीईओ डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्राधीकरणलाई यही अवस्थामा राख्ने हो भने भंग गरिदिए हुने भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् ।

संसदको विकास समितिको बैठकमा उनले प्राधीकरणको हैसियत राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार महाशाखा जत्ति पनि नरहेको भन्दै अहिलेकै ढंगबाट कुनै काम हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

प्राधीकरणमा जनशक्ति अभाव, योग्य मानिसको कमी रहेको भन्दै उनले दाताहरुले दिएको रकम निश्चित जिल्ला र गाउँ तोक्नुका साथै खर्च गर्ने क्षेत्रसमेत तोकेर आउने गरेको जानकारी दिए ।

पुनर्निर्माण प्राधीकरणको कार्यविधि र नियमावली पनि झन्झटिलो भएको उनको भनाइ छ ।