निर्बाचनमा खटिएका सबै तहका सुरक्षाकर्मीलाई समान सुविधा उपलब्ध गराउने भनिए पनि सेना, प्रहरी र सशस्त्रले पाउने भत्ता तह र ठाउँअनुसार फरक फरक छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रत्येक कर्मचारीका लागि खाजा भत्ता र दैनिक भत्ता गरी सात दिनको पाँचसयका दरले ३ हजार ५ सय दिएको छ ।

दुई चरणमा हुने स्थानीय तह निर्बाचनमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई भने ११ हजार दिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका करिब ४५ हजार कर्मचारी, शसस्त्रका करिब ३२ हजार कर्मचारी तथा नेपाली सेनाका २५ हजार कर्मचारी सुरक्षामा तैनाथ छन् ।

सुगम–दुर्गम र जिम्मेवारी अनुसार सैनिक जनशक्तिलाई ७ हजार देखि १० हजार रुपैंयाँसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी सेनाको छ ।

नेपाल प्रहरीका एक कर्मचारीका अनुसार कम्तिमा ६ हजार दिने भनिए पनि सात दिनको भन्दै ३ हजार ५ सय मात्रै दिने निर्णयले सरकारी विभेद देखिएको प्रहरीमा एक कर्मचारीले बताए ।

मतगणना गर्न नै एकसाता भन्दा बढी लाग्ने त्यसभन्दा एकसाता अघिबाटै खट्नुपर्ने भएकाले पनि प्रहरीलाई दिएको भत्ता निकै कम भएको गुनासो प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेको छ ।

निर्बाचनमा खटिने सेना र प्रहरीका लागि अर्थ मन्त्रालयले दैनिक पाँचसय रुपैंयाँका दरले ३० दिनको २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मीका लागि करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ भत्ता विनियोजन गरेको छ । जसमा सेना जोडिएको छ्रन् । राजधानी दैनिकबाट