२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
हरिविनोद अधिकारी नेपालको संविधान २०७२को कार्यान्वयनका क्रममा यस्तो अवस्था पनि आयो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि समेत परमादेश दिनु पर्ने । २०७८ साल असार २८ गते नेपालको राजनीतिक र कानुनी इतिहासमा
काठमाडौं, असार २९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानको अपब्याख्या गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । अदालतको आदेशबाट पदमुक्त हुनुभएका ओलीले मंगलबार देशवासीको नाममा संबोधन
प्रवक्ता ज्ञवालीले सरकार संसदमा उपस्थित दलले बनाउने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यसको विधिवत् घोषणा गर्ने भए पनि आजको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्नुपर्ने जस्तो कल्पना भन्दा बाहिरको अभ्यासको सुरु भएको
राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय संविधानसम्मत नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि भने देउवा प्रधानमन्त्री हुने मार्गप्रशस्त भएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै केही संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं, असार २८ । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ भनी टिप्पणी गरेको छ । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले ‘बहुदलिय संसदीय
फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सोमबार अपरान्ह विज्ञप्ति निकालेर देउवाले देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझै जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौं, असार २८ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान र संसदीय शासन व्यवस्थाको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ
काठमाडौं, असार २८ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै महत्वपूर्ण परिघटना भएको दावी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजालासमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट ३५ वरिष्ठ अधिवक्तासहित २ सय ६७ जना अधिवक्ताले बहस
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम