Logo २० माघ २०८२, मंगलबार | Tue Feb 3 2026


अदालत परिसरमा प्रदर्शन नगर्न कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च प्रशासनको आग्रह

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएनलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निर्देशन भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर

सर्वोच्चमा गोलाप्रथाले दिएन सेवाग्राहीलाई राहत

मिरा बस्नेतकाठमाडौं, पुष ४ । सर्वोच्चकै न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको लामो संंघर्षपछि सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रणाली लागु त भयो । तर यसबाट पनि न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले भने

न्यायालय थप अराजक बन्ने खतरा

बार आन्दोलनले न्यायक्षेत्रलाई बढी क्षति गरेको छ । त्यो क्षति हर्जना तिर्ने सामथ्र्य न बारमा छ, बेन्चमा नै ।

उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रथा लागु हुने

काठमाडौं, मंसिर २९ । आगामी माघ २ गतेदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि पेशी व्यवस्थावनमा गोला प्रणाली लागु हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बाहेकको पूर्ण

सर्वोच्चमा बारको धर्ना जारी

काठमाडौं, मंसिर २९ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार पनि सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिएको छ । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको माग

प्रधान्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन मत्थर हुँदै, दलले सहयोग नगरेपछि अन्योलमा बार

बारका पदाधिकारीहरू शीर्ष ठूला दलका सिफारिसम चुनाव जितेका व्यक्तिहरू हुन् । आफैँले समर्थन गरेको दलका शीर्ष नेताहरूलाई मनाउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी बन्यो ।

द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रमा ‘पीडक’ को नाम उल्लेख गर्न सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

हाल वितरण भइरहेको परिचयपत्रबाट वास्तविक पीडितको परिचयपत्र नखुल्ने भन्दै सर्वोच्चले परिचयपत्र ‘व्यवहारिक र पीडितलाई स्वीकार्य हुने किसिमको’ पनि नरहेको ठहर गरेको छ ।

हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउन तोकिएका मुद्दा अन्योलमा, फुलकोर्टले निकास दिनुपर्ने विज्ञको तर्क

यस्ता प्रकृतिको मुद्दामा सुनुवाइ सुरुबाट गर्ने कि त्यसलाईनै निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बसेर निकास दिनु उचित हुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धीराज पण्डित बताउनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा न्यायिक सुधारको प्रस्थानविन्दु होइन, अन्त्य हो : अध्यक्ष ओली

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले मात्र न्यायिक सुधार नहुने बताउनुभयो । उहाँले न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

बारको विरोध प्रदर्शन अझै जारी

नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसहितका कानून व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।