Logo २६ भाद्र २०८३, शुक्रबार | Fri Sep 11 2026


राष्ट्रपतिको कामले महाभियोग लाग्छ–टीकाराम भट्टराई

काठमाडौं, असार ११ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस गर्ने पक्षका वकीलहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधान सकाउने खेल भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि निरन्तर प्रश्न, दुबैको काम बदनियतपूर्ण भएको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको जिकीर

काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना

एकै व्यक्तिलाई पाँच मन्त्रालय जिम्मा, सहज होला मन्त्रालयका काम ?

ओलीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर एकै मन्त्रीलाई पाँच वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको भार थमाउनु भएको छ । भलै अहिले गरिएको व्यवस्था अस्थायी हुने देखिन्छ ।

यादवको आक्रोश, ‘ओली बाहेक अरुलाई प्रधानमन्त्री देख्नै सक्तिनँ भन्नुपर्‍याे कि त…’

प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै जाने र राष्ट्रपतिले सदर गर्दै गएमा लोकतन्त्र नरहने बताउनुभयो । लोकतन्त्र नरहे शान्ति, समृद्धि र स्थिरता अगाडी नबढ्ने पनि बताउँदै राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्रलाई खतरा

ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारिताले संविधान संकटमा– देउवा

काठमाडौं, असार १० । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारिताले संविधान संकटमा परेको आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौंमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेताहरुले केही सम्पादकहरुसँग

संविधानको धारा ७६ (५) संसद जोगाउन सांसदलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ हो, राष्ट्रपति श्री ७ नबनून्

काठमाडौं, असार १० । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) संसद जोगाउन सांसदहरुलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि

‘पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री नै देउवाका लागि दाबी लिएर गएपछि त्योभन्दा विश्वासिलो आधार अर्को हुनसक्दैन’

पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएको भन्दै उहाँले त्यो भन्दा विश्वासिलो आधार अरु हुन नसक्ने जिकीर गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको सवाल–‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको जवाफ–‘पाउनुहुन्न’

काठमाडौं, असार ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश र वकीलबीच सवाल–जवाफ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा भइरहेको सुनुवाईमा

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग

आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनाशाय) राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।

‘राष्ट्रपतिले ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहँदा अहिलेको परिणाम आएकाे हाे’

संसदको विश्वास गुमाइसकेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री दावी गर्न जाने र राष्ट्रपति उनैलाई बनाउन नपाए संसद विघटनमा मतियार बन्ने ? बन्दीको प्रश्न थियो ।