काठमाडौं, असार ११ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस गर्ने पक्षका वकीलहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधान सकाउने खेल भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना
ओलीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर एकै मन्त्रीलाई पाँच वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको भार थमाउनु भएको छ । भलै अहिले गरिएको व्यवस्था अस्थायी हुने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै जाने र राष्ट्रपतिले सदर गर्दै गएमा लोकतन्त्र नरहने बताउनुभयो । लोकतन्त्र नरहे शान्ति, समृद्धि र स्थिरता अगाडी नबढ्ने पनि बताउँदै राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्रलाई खतरा
काठमाडौं, असार १० । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारिताले संविधान संकटमा परेको आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौंमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेताहरुले केही सम्पादकहरुसँग
काठमाडौं, असार १० । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) संसद जोगाउन सांसदहरुलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि
पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएको भन्दै उहाँले त्यो भन्दा विश्वासिलो आधार अरु हुन नसक्ने जिकीर गर्नुभयो ।
काठमाडौं, असार ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश र वकीलबीच सवाल–जवाफ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा भइरहेको सुनुवाईमा
आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनाशाय) राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।
संसदको विश्वास गुमाइसकेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री दावी गर्न जाने र राष्ट्रपति उनैलाई बनाउन नपाए संसद विघटनमा मतियार बन्ने ? बन्दीको प्रश्न थियो ।