सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते क्रमशः पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ । हिजो रिटनिवेदन कर्ताको तर्फबाट बहस सकिएसँगै आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुन लागेको हो ।
बहसमा बहसकर्ताले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने र १४६ जनाको समर्थन भएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने जिकीर गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन
पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएको भन्दै उहाँले त्यो भन्दा विश्वासिलो आधार अरु हुन नसक्ने जिकीर गर्नुभयो ।
संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि इजलासले ३२ घण्टाको बहसपछि फैसला सुनाउने फैसला गरेको हो । रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको भएको र चाँडै टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले बहसका लागि
काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने नसक्ने जाँच गर्ने प्रतिनिधिसभामा नगएर आफै निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गर्नु भएको छ । निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट
अक्कल कुँवरकाठमाडौं, जेठ २१ । गत पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकको राजनीतिमा तिव्र ध्रुवीकरण ल्यायो । विघटनपछिको ध्रुवीकरण जारी रहँदा जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि
काठमाडौं, जेठ १८ । प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको माग गर्दै संसदका विपक्षी दलसमेतले हालेका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले संवैधानिक इजलाशमा पुरानै न्यायाधीशहरुलाई
डा. रिजालले अहिले बजेटमा दीर्घकालीन कुराहरू समावेश गर्नुभन्दा पनि केही महिना कोभिड–१९ बाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं, जेठ १४ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधान्यायायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति