Logo २२ माघ २०८२, बिहिबार | Thu Feb 5 2026


सरकारको ६ महिने आर्थिक स्थिति निराशाजनक, निर्यातमुखी र रोजगारीमुलक कार्यक्रम ल्याउन सुझाव

रेमिट्यान्समा निरन्तर गिरावट आईरहेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा ११ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स यो वर्ष मंसिर मसान्तसम्म ६.८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।

आन्तरिक कलहले सरकारबाहिर बस्नुपर्यो : एमाले सांसद राना

सञ्चारकर्मीसँग आलोचनात्मक चेत हुनुपर्ने भन्दै सांसद रानाले त्यस्ता सूचनाले मात्र समाजमा विश्वसनीयता कायम गर्ने बताउनुभयो ।

भारतमा कोरोना : एकैदिन १ लाख ६७ हजार संक्रमित, संक्रमितलाई दिल्ली सरकारको योगा कक्षा

भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार ६९ हजार ७ सय ९८ संक्रमित निको भएका छन् ।

आविष्कार केन्द्रलाई इजरायली सरकारको ‘हाइटेक क्लास रुम’ ल्याब सहयोग

बिहीबार आविष्कार केन्द्रमा पुगेर नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडेरले आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई ल्याब हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

सरकारले मुस्कान खातुनलाई ३ लाख रूपैयाँ दिने, जापानबाट १० अर्ब ऋण सहायता लिने

प्रहरी नवौं शंशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको मन्त्रिपरिषद्ले दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदीमाथि नेपाल–भारत जोड्ने मोटेरेबल पुलको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिएको छ ।

डा.केसीसँग सम्झौता गरेर देउवाले विद्यार्थी सप्लाई गर्नेहरूलाई साथ दिए : अध्यक्ष ओली

आफ्नो पार्टीले भने सरकारमा बसेर आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने वा प्रतिपक्षमा रहेर गलत नीतिको विरोध गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने गरेको उहाँको जिकिर छ ।

दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले जोखिम लिएर निर्माण कार्यमा काम गर्ने नेपाली सेनालाई चालु आर्थिक वर्ष भित्र लागू हुने गरी जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारले तदारुकता देखाएन : अध्यक्ष गोल्छा

सोमबार वस्तुगत संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गर्न गरिएको कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो ।

किसानलाई सधैंको सास्ती : सरकारले मूल्य नतोक्दा बारीमै सुक्नै लागे करोडौंका उखु

समस्या समाधानका लागि तीनै पक्ष जिम्मेवार भए पनि सरकार र उद्योगीको मिलेमलोले आफूहरू मर्कामा परेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली बताउनुहुन्छ ।

सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न– ‘चार्ल्स शोभराजलाई किन थुनामुक्त गर्नु नपर्ने ?’

शोभराजको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बिहीबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारसँग जवाफ माग गरेको हो ।