११ चैत्र २०८२, बुधबार |
Wed Mar 25 2026
११ चैत्र २०८२, बुधबार |
Wed Mar 25 2026
तीन तहका सरकारको सम्बन्ध कसरी कसिलो हुने जसले गर्दा जनताका आवश्यकता समन्वयका आधारमा पूरा हुन्छन् ? तीन तहमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा प्रस्तुत हुने बजेटमा कति
शनिबार प्रतिनिधिसभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै उहाँले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा हुन नसक्दा नेपाली नागरिकहरुले समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो
६५ पृष्ठमा १ सय ४५ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदले ८१ बुँदामा र राष्ट्रियसभाका ५ सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका हुन्
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शब्दजालको पुलिन्दा भएको आरोप लगाउनु भएको छ । बिहिबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा
प्रवक्ता कार्कीले आउँदो जेठ १८ देखि २५ गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने हाईलेभल नेपाल स्टडी मिसन टू इण्डिया अन राइट टू फूड एण्ड फूड सर्भिरेन्टी एक्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा
दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका र विशेष आवश्यकता भएका बालबािलकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्याउन प्रदेश तहमा आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा हरसम्भव प्रयास गरेको बताउनु भएको छ । संघीय संसदमा मंगलबार सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयल आयोजित पत्रकार सम्मेनलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसको जानकारी दिनुभएको हो ।
मंकीपक्स भएको तीनदेखि ४ हप्तासम्म लक्षण रहने र मानिसबाट मानिसमा सर्नेसक्ने सम्भावना रहेको पनि अधिकारीले बताउनुभयो । मंकीपक्सको भ्याक्सीन उत्पादन भएर प्रयोगमा आइसकेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित महिला हिंसा सम्बन्धी सामग्री सम्बन्धमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सासंदहरूले उठाएको विषयमा सभामुखले गर्नुभएको रूलिङ, नागरिक समाजबाट कारबाहीका लागि प्रदर्शन र दबावको सम्बन्धमा गृह
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम