Logo २१ श्रावण २०८३, बिहिबार | Fri Aug 7 2026


गठबन्धन सरकारका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठ्यो : उपाध्यक्ष ज्ञवाली

एमालेले प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व गरेका बेला राम्रै काम भएकाले प्रश्न नउठेको बताउँदै ज्ञवालीले वर्तमान गठबन्धनमा बनेका प्रदेश सरकारले जनमुखी काम गर्न नसक्दा प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।

सरकारले निर्वाचन टार्न र सार्न खोज्दैछ : विष्णु पौडेल

सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीमा प्रेस चौतारी नेपालले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले विभिन्न निर्वाचन टार्ने र साने षडयन्त्र सत्ता गठबन्धनले गरेको बताउनुभयो ।

२ अर्ब ३२ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

यस्तै, सरकारले गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्वीट्जरल्याण्डबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्यांक ७.४७ मिलियन (करिव ९५ करोड) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय

उद्यमीको संरक्षण र विकासका लागि सरकार प्रतिवद्ध : मन्त्री बडू

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बिजनेस इन्कुबेटर कन्फरेन्समा मन्त्री बडूले अहिले मुलुकमा औद्योगिक रूपान्तरणको आवश्यकता भएको भन्दै औद्योगिक रुपान्तरणको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सातै प्रदेशमा सात

बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धि आधारभूत मापदण्ड निर्माण गर्न निर्देशन

२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरूलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो ।

सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको एमालेको आरोप

नेकपा (एमाले)को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चरम अनियमितता र सत्ताको दूरुपयोग गरेको बताएको

सरकारले करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम आयल निगम दिने

यस्तै, सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा सहभागी हुने, नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा सहभागी हुने

आफैँले जन्माएको सरकारले डुबाएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको छवि

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै अदालत उपस्थित हुनु र अदालतले धरौटीमा रिहा गर्नुले पनि न्यायापालिकालाई एकप्रकारले सरकारले कब्जा गरेको पुष्टि हुन्छ ।

विवाद र बदनामीमा बितेको देउवा सरकारको एक वर्ष

केपी ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत त्याएको विषयलाई सरकारमा जानुअघि कांग्रेसले मसला बनाएको थियो ।

बढेको बढ्यै सरकारको बेरुजु, यस वर्ष ५ खर्ब नजिक

गतवर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । गत बर्ष बेरुजू १५ प्रतिशत बढीले उक्लिएको जनाइएको छ । कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा