Logo १२ श्रावण २०८३, मंगलबार | Wed Jul 29 2026


ओली सरकारले कुनै पनि हालतमा नीति/कार्यक्रम र बजेट पास गर्न सक्दैनः डा. भट्टराई

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराइले ओली सरकारले कुनै पनि हालतमा नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ । मुलुक

अध्यादेशबाट बजेट ल्याइँदै !

सांसदले दिएका सुझाव बजेटमा समेट्न संसदमा प्रि–बजेट छलफल राखिने गरिन्छ । सरकारले प्रि–बजेटको छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छ । यसपटक प्रि–बजेट छलफल हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

पार्टी मिल्ने र बजेट संसदमै पेश गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ

काठमाडौं, जेठ २ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीमा देखिएका सबै विवाद समाधान भएर एकता कायम हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ । सिंहदरबारमा नेता माधव नेपालसँगको कुराकानीपछि सञ्चारकर्मीलाई

आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी छँदा ३५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च

चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना कहरका कारण विकास बजेटको आकार बढाउन नसके पनि सरकारले आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा भने प्रभावकारिता बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

महामारीमा बजेटको प्राथमिकता के हुन्छ ?

काठमाडौं, बैशाख ३१ । मुलुक यतीबेला कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । कोरोना महामारीले तिव्र रुप लिँदा अक्सिजन अभाव, बेडको अभाव लगायतका कारण दैनिक मृत्युदर पनि बढिरहेको छ । यसैबेला अर्थमन्त्रालयले

कोभिडलाई सामना गर्ने बजेट ल्याउछौँ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं, बैशाख ३१ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएकाहरुको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक सबै प्रयासहरुलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । पदभारग्रहण सँगै अर्थमन्त्री पौडेलले

म्याग्दीमा जनप्रतिनिधिले विकास बजेट दुरुपयोग गरे

म्गाग्दी । म्याग्दीमा विकासको नाममा आएको बजेट दुरुपयोग बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने क्रमसँगै म्याग्दीमा आएको विकास बजेटको पनि दुरुपयोग बढेको हो । सडक खन्ने, मर्मत गर्ने,

आगामी बजेट आर्थिक पुर्नरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने

काठमाडौं, बैशाख १८ । सरकार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमामा जुटेको छ । बढ्दो कोरोना महामारीकाबीच आगामी वर्षको बजेटका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहदा यसपटको बजेटको ध्यान भने संक्रमण

राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनका लागि आयाेगले १ करोड ६१ लाख माग्दै

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको जेठ ६ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि १ करोड ६१ लाख ३० हजार रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

युवा उद्यमीका जाजय सुझाव बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रीको आश्वासन

त्यसबाहेक चलचित्र क्षेत्रका समस्या, शेयर बजारको आवश्यकता, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहित हुनेगरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने, जलविद्युत परियोजनाहरूको क्षमता बढाउने लगायतका विषयमा समेत उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।