कोभिड –१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै गुरुङले भन्नुभयो, ‘यो कार्यले कठिन परिस्थितिमा पालिकाहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।’
काठमाडौं । देशका स्थानीय तहहरुले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सबै स्थानीय सरकारले असार १०
दुई दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नहरूको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले जवाफ दिएका दिनुभएको थियो ।
विराज रोस्याराकैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई विपक्षी दलले कनिका छरे झैँ बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उद्योग, व्यवसायीले व्यवसायीमैत्री
गोपाल पोखरेलविराटनगर । प्रदेश १ सरकारले यसपटक प्रस्तुत गरेको बजेट निति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाएको प्रतिपक्षीहरुले बताएका छन् । बजेटमाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै नेपाली कांगे्रस संसदीय दलका नेता राजीव कोईरालाले हाल
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँको
यस्तै, प्रदेशमा मिर्गौला रोगीहरूको चापलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा डायलासिस मेसिन उपलब्ध गराउनका लागि ३५ वटा डायलासिस मेसिन खरिद गर्न १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले कोरोना महामारी नियन्त्रण, उपचारमा उत्कृष्टता, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनाका लागि ५ अर्ब १२ करोड, तटबन्धनका लागि २ अर्ब २ करोड, खानेपानी योजनाका लागि १ अर्ब ३४ करोड, मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम