१ असार २०८३, सोमबार |
Mon Jun 15 2026
१ असार २०८३, सोमबार |
Mon Jun 15 2026
काठमाडौंं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको
संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमद्वारा सार्वजनिक प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । बुधबार उपाध्यक्ष
काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेबि भण्डारीप्रति धन्यवाद दिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको आगामी
उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्परावादी भएको भन्दै नयाँ विषयहरु थप गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । साथै उहाँले अहिलेको सरकार जति लामो समय रह्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि उत्तिकै घातक रहेको दोहोर्याउनुभयो
त्यस्तै, विभिन्न कारणले विगत लामो समय देखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कार्यविस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने घोषणा
सरकारले अदालतको आदेश र फैसला प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी तथा सन्धी सम्झौतामा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंशगाला निर्माणको काम अघि बढाउने बताउनुभयो ।
थप ९० किलोमिटर थप तटबन्ध निर्माण गर्दै विपद् व्यवस्थापन गरिने उहाँले बताउनुभयो । हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गर्न हिमतालमा रहेको पानीको सतह घटाइने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था
आर्थि विकास र गरिबी निवारणका लागि उद्यमशीलतामा प्रवर्द्धन गरिने उहाँले बताउनुभयो । समान प्रकृति र उदेश्य भएका सहकारी कोषलाई एउटैमा गाभ्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
Image Group Of CompanyLazimpat Road
समाचार कक्ष
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम