काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा ३२ वटै वडाका जनप्रतिनिधिसँग वडा–वडामै पुगेर राय–सुझाव लिने बताउनु भएको छ
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको रूपमा मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयंले यो पटक बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोष र निवारण कोष खारेज गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री रोेजगार कार्यक्रम, पुनर्कर्जा तथा सहुलियत कर्जाको पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड–१९ को महामारी तीव्र गतिमा बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नुपरेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको छ । तर, भर्चुअल बैठकका लागि कानूनी संरचनाले बाधा पुर्याउने
काठमाडौं, मंसिर ६ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नयाँ आथिक वर्षको बजेट