आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन दलहरूले संविधान विपरीत हुने गरी अध्यादेश ल्याएर संविधानको कार्यान्वयन भन्दा संविधानमाथि छिनो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । व्यक्ति सिध्याउन र बनाउन संविधानमाथि भएको आक्रमण कसैले
काठमाडौं, भदौं ३ । सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदबाट उक्त अध्यादेश पारित गराई बुधबार
राजपत्रमा प्रकाशित भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा कुनै दल विभाजन भई बनेको नयाँ दलका हकमा तीन प्रतिशतको नियम लागू नहुने उल्ले
चारदोबाटोमा भएको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी युवा विद्यार्थीले नेकपा एमाले जिन्दावाद, अध्यादेश चाहिँदैन, पार्टी फुटाउन पाइँदैन, देउवा सरकार मुर्दावाद लगायतका नारा लगाएका थिए ।
यो पार्टीको अध्यक्षमा नेपाल रहने निश्चित भए पनि पदाधिकारीहरुमा को को रहनेछन् भन्ने टुंग्गो लागेको छैन । नेपाललाई नेताहरु झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतले साथ दिने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठक राखी पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा २० प्रतिशत मत पुर्याएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थासहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गराउनुभएको
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले ल्याउन लागेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको ओली र उनका समर्थकले विरोध गर्ने कुनै पनि नैतिक आधार नभएको बताउनुभएकाे छ । थापाले गत
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले आजै नै नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले
उहाँले अध्यादेश ल्याउने निर्णय बदनियतपूर्ण तथा संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले लुरुलुरु त्यसलाई स्वीकृत गर्नु हुन्न भनेको स्मरण समेत राष्ट्रपतिलाई गराउनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम