१८ मंसिर २०८२, बिहिबार |
Thu Dec 4 2025
१८ मंसिर २०८२, बिहिबार |
Thu Dec 4 2025
काठमाडाैं। नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले समाजमा देखिएको असन्तोषको एउटा कारण सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदाको परिणाम रहेको बताउनुभएको छ। काठमाडाैंमा बिहीबार ८ औं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन
काठमाडाैं। पत्रकार र कर्मचारीहरु अबदेखि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने भएका छन्। सरकारले सिंहदरबारमा बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यसकाे बारेमा जानकारी दिएको हो। साेही कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री
काठमाडौं । सरकार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू
राष्ट्रियसभा बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले दलीय सहमतिकै आधारमा विधेयक अघि बढेकाले यसलाई तत्कालका लागि पारित गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेष्ठ नागरिकलाई सुखी, सम्मानित एवं सुरक्षित तुल्याउन थप सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका
उद्घाटनताका तामझाममा देखिएको तत्परता कार्यान्वयन भने नदेखिँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ । श्रमिकको हक हित र सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित ल्याइएको कार्यक्रममा ४ वर्षमा ३ लाख योगदानकर्ता पनि
काठमाडौं, असोज २६ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ठलो तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २ बर्ष वित्दापनि प्रभावकारी बन्न सकेको छ्रैन । २०७६ साल साउन १ गतेबाट ठुलो तामझामका
इलाम । इलामको देउमाई नगरपालिकाले तेस्रो लिङ्गीलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ । उनीहरुलाई मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाकी उप्रप्रमुख पबीमाया राईले
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन १ गतेबाट बढ्छ । यो सुन्दा मान्छेहरूलाई अर्को छट्पटी सुरू होला । कसैलाई आपत्ति लाग्छ भने लागोस् । कसैलाई निद्रा लाग्दैन भने नलागोस् ।’
काठमाडौं, मंसिर २१ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार दुई अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम