काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री
काठमाडौं । सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि
काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी मर्यादित हुनसके मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माणको आधार तयार गर्न सकिने बताउनुभएको छ। बुधबार काठमाडौंमा ६८ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय
काठमाडौं । ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश अस्वीकृत
काठमाडौं । सरोकारवाला निकायहरुले सहकारी नियमनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईं, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल,
काठमाडौं । बचत कर्ताहरुको रकम हिनामिना गरेका विभिन्न सहकारी पीडितहरु अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा धाउने क्रम बढेको छ । समितिले देशका २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारीको सुचीमा समावेश
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानवीन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठका समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सहकारी संस्था
काठमाडौं । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले पार्टीभन्दा माथि उठेर सहकारी छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको बताउनुभएको छ । सोमबार समितिको
काठमाडौं । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले नेपालबाट वित्तीय क्षेत्रमा ठगी, अपचलन र दुरुपयोग गरी विदेश फरार भएका २७ जनाको खोजविन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम