१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Wed Nov 5 2025
१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Wed Nov 5 2025
काठमाडौं, मंसिर १५ । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिले आफ्नो मानवअधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै सोमबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बलात्कार आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार
काठमाडौं, मंसिर ९ । सरकारले ऐन संशोधनको विषयलाई थाती राख्दै २०७५ माघमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको एक वर्ष म्याद थपेको थियो । झन्डै नौ
काठमाडौं, मंसिर ४ । पाठ्यक्रम प्रारुपविरुद्धको मुद्दाको बिहीबार (आज)को सुनुवाइ स्थगित भएको छ । अबको पेसी यही मंसिर २४ गतेका लागि तोकिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यही
काठमाडौं, कात्तिक २७ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य तथा मन्त्री बन्न खुला गरिदिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित
काठमाडौं, कात्तिक २६ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न पाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि एकल
काठमाडौं, कात्तिक २५ । सर्वोच्च अदालतले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई किन खारेज नगर्ने ? भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रमुख
काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको हिजो बसेको बैठकले कोरोना परिक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा
काठमाडौं, कात्तिक २२ । नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बेला संक्रमितको उपचार र परीक्षणको विषयमा सरकार र अदालतबीच जुहारी चलिरहेको छ । गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले
काठमाडौं, कात्तिक २० । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कोरोना संक्रमण र परीक्षण नि:शुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण माग गरेको छ । कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्न गत असोज
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम