‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुबाहेक सरकारसँग अरु विकल्प छैन’ • Image Khabar Image Khabar


‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुबाहेक सरकारसँग अरु विकल्प छैन’


मीरा बस्नेत (इमेज)
२२ कार्तिक २०७७, शनिबार १८:३२

‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुबाहेक सरकारसँग अरु विकल्प छैन’

काठमाडौं, कात्तिक २२ । नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बेला संक्रमितको उपचार र परीक्षणको विषयमा सरकार र अदालतबीच जुहारी चलिरहेको छ ।

गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचारको शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदियो ।

परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारलाई बाध्यकारी बनाएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय भने के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

नेपालमा कोरोना महामारी भयावह बन्दै गइरहेको छ । विश्वमा महामारीको सुरुआती चरणमा रहेको बेला ‘ग्रीन जोन’ घोषणा गरिएको नेपाल अहिले संक्रमितको संख्याको हिसाबले विश्वको ३४औं स्थानमा छ भने सार्क मुलुकमा सबैभन्दा अघि । तर, महामारी नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका भने निष्प्रभावी बन्दै गएको छ ।

गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले सबैलाई कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दियो । तर, सरकारले आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा शुल्क नै निर्धारण गरेर शुल्कमात्र उठाएन, आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदनसमेत दियो ।

तर, सर्वोच्चले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरी उपचारमा शुल्क लिने सबै कानुनी ढोका बन्द गरिदिएको छ ।

अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अझै पनि निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ र मन्त्रालयलाई पत्र नआइनसकेकोले निर्णयमा पुग्न नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो ।

पत्र प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा निःशुल्क परीक्षणको लागि प्रस्ताव लगिने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले कोरोना उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेपछि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको छ भने शुल्क तिर्न नसक्ने संक्रमितहरु घरमा नै बस्न बाध्य छन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुबाहेक सरकारसँग अरु विकल्प नभएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहँदा परीक्षणको दायरा भने घट्दो छ । संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरुको परीक्षणमा उदासीनता देखिएको छ । यसबाट संक्रमणले थप भयावह रुप लिने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

तर, सरकार भने नागरिकको जीवनरक्षा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा अदालतले बारम्बार आदेश दिँदा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहँदा संक्रमणको सन्त्रास थप फैलिने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्