१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Wed Nov 5 2025
१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Wed Nov 5 2025
काठमाडौं, पुष ३ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको व्यक्ति हत्या मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पेशी चढाए पनि शुक्रबार सुनुवाई हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, मीरा खड्का, दीपककुमार
काठमाडौं, पुष ३ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धि सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेशी तोकिएपनि सुनुवाई नहुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण
काठमाडौं, पुष ३ । सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा पेशीमा चढाएको छ । सापकोटाविरुद्ध व्यक्ति हत्याको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको
काठमाडौं, पुस ३ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सरकारले जारी गरेको अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको शुक्रबार (आज) पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ताहरु अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठी र राष्ट्रपति कार्यालय,
काठमाडौं, पुष १ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले
एजेन्सी, मंसिर २७ । आफू पराजित भएको चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा उल्ट्याउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प असफल फेरि विफल भएको छ । ट्रम्पको समर्थनमा टेक्सास राज्यले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च
काठमाडौं, मंसिर २३ । सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाइदिएको छ । सरकारले खुला गरेको जग्गाको कित्ताकाटको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतले न्यायालयको सुधार सर्वोच्च अदालतबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार वा विचौलियाबाट हुन सक्ने विचलनजन्य कार्यहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको
काठमाडौं, मंसिर १८ । सर्वोच्च अदालतले देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हटाएर ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले बिहीबार
काठमाडौं, मंसिर १८ । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम