Logo ४ आश्विन २०८३, आइतबार | Mon Sep 21 2026


सर्वोच्च अदालतद्वारा सात गैरसांसद मन्त्रीको नियुक्ति बदर, गृहमन्त्री थापासहितका मन्त्री पदमुक्त

धारा ७८ ९१० अनुसार नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको धारा ७८को

गैर सासंदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिटको पेशी प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा

काठमाडौं । गैर सासंसदलाई मन्त्री पदमा पुनः नियुक्ति गरेको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट फेरी प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै ईजलासमा पेशी तोकिएको छ । अधिवक्ता कपील देब

मन्त्रीमा गैरसांसदको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दुई अधिवक्ताको रिट

अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् । दुवै रिटमा पुनः नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषदको रिटमा सर्वोच्च : जेठ १७ गते छलफलका लागि बोलायो, अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

अधिवक्ता खतिवडाले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लागाउन अन्तरिम आदेश माग गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा कर र जरिवाना असुल नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चले बन्दाबन्दी तथा निषेधज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश गरेको छ ।

नागरिकलाई बचाउन सर्वोच्चद्वारा ७ बुँदे अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा ७ बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दिप कुमार कार्कीको एकल ईजलासले संक्रमितको उपचारको लागि

प्रधानमन्त्रीको सपथविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायधीशको इजलासमा हुने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण बदर गरी पुनः सपथ गराउन माग गर्दै परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासमा हुने भएको छ । राणाले यो मुद्दाको

कोरोना नियन्त्रणको लागि ७ दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, जेठ ३ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको जीवनरक्षाको लागि ७ दिनभित्र कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सरकारको नाममा आदेश जारि गरेको छ । अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै

प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने माग सहित सर्वोच्चमा ३ वटा रिट दर्ता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा ३ वटा रिट दर्ता भएको छ । हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्ता ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशर

अस्पताल, अक्सिजन र जनशक्तिको तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

आदेशमा नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र सरोकार राख्ने स्वास्थ्य अस्पताल, अक्सिजन र जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता अनुसार कार्यसमिति बनाएर समस्याको समाधान गर्न आदेश दिएको हो ।