२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध एकजुट भएका विपक्षी दलका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतप्रति पूर्ण भरोसा जनाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ शुरु भएको हो । सुनुवाईको थालनी
राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको रक्षा गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कार्यलाई प्रश्रय दिएको भन्दै राष्ट्रपति आफ्नो प्रमुख कार्यबाट बिचलित भएको राजबंशीको भनाइ छ ।
यस्तै रिट निवेदनमा अध्यादेश मार्फत नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने कार्य संविधान विपरित हुनुका साथै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई गम्भीर संकटमा लैजाने निश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १४ । जवाफदेहिता निगरानी समितिले सर्वोच्च अदालतले समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई बोलाएर माफी माग्न लगाएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाली
न्यायधीश श्रेष्ठले कट्टेलले माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकतलाई शून्यमा पुर्याउनुभएको थियो । उक्त फैसला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वार्थमा भएको चर्चा छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नका लागि अधिवक्ताहरूकाे लागि समय निर्धारण गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर सम्बन्धी सबै रिट निवेदनमाथि आजदेखि सवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका १९ वटा रिटलाई
काठमाडौं, जेठ १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बेन्चमा परेका १९ रिटमाथि सुनुवाइ थालिएको हो । रिटहरुको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौं, जेठ १२ । एमनेष्टी इन्टरनेशनलले पत्रकारलाई धम्क्याउने कार्य तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारद्वय राजन कुर्ईकेल र नारायण अमृतलाई माफी माग्न दबाब दिइएकोमा आपत्ति जनाउँदै
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम