संवैधानिक इजलास फेरि विवादमा • Image Khabar Image Khabar


संवैधानिक इजलास फेरि विवादमा


मिरा बस्नेत
१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार २०:३१

संवैधानिक इजलास फेरि विवादमा

मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलास यो पटक पनि विवादित बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित गठन गरेको संवैधानिक इजलासको सदस्यमा दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमबहादुर श्रेष्ठ छन् । संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारदेखि सुरु सुनुवाइको क्रममा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको निष्पक्ष्तामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँलाई इजलासमा नराख्न माग गर्नुभएको थियो । उहाँले नेकपा नामको विवादमा न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको भन्दै विघटनको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठलाई राख्न मिल्ने की नमिल्ले भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता बन्दीलाई मान्छेलाई भन्दा न्यायाधीशलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले बहसको सुरुमै प्रश्न उठेको भए आफूहरूले छलफल गर्ने भन्दै दिनभरी बहस भइसकेको अवस्थामा न्यायाधीशमाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि इजलासमा कुन न्यायाधीश राख्न मिल्ने कुन नमिल्ने भन्ने विषयलाई नोट गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पहिलो विघटनमा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठाएको र बेञ्चबाट निकालिएको भन्दै अहिले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने भन्दै अपमानित गरिएको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता बन्दीले उठाएको प्रश्नमा इजलासले केही नगर्ने भन्दै यही इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रष्टाउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा शुक्रबार दोस्रो दिन रिट निवेदकसहित १३ जनाले बहस गरेका छन् । रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक संसदमा विश्वासको मत गुमाएको भन्दै संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (ख) अनुसार पद मुक्त भइसकेको जिकिर गर्नुभयो । पदमुक्त भएका ओली प्रधानमन्त्री पदमा केबल हठ र जिद्दीपनले मात्र बस्नु गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता राजवंशीको तर्क छ ।

संसदमा दुई पटक विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने हकै नै नभएको भन्दै उहाँले धारा ७६ (५) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नै पर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था भएको तर्क गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको रक्षा गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कार्यलाई प्रश्रय दिएको भन्दै राष्ट्रपति आफ्नो प्रमुख कार्यबाट बिचलित भएको राजबंशीको भनाइ छ । उहाँले रिट निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयहरूको कार्यन्वयन रोक्न माग गर्नुभयो ।

यस्तै गत पुस ५ को विघटनको फैसलामा संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि संविधानको धारा ७६को सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने फैसला गरिसकेको भन्दै संविधानको धारा ७६ को ४मा रहेको विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रकृया पुरा नगरी विघटन गर्न नमिल्ने अधिवक्ता कृतिनाथ शर्माको भनाइ छ ।

बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्चले पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै अहिलेको समयमा चुनाव सम्भव पनि नभएको भन्दै चुनावको सबै प्रकृया रोक्नको लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

शुक्रबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, शैलेन्द्रक प्रसाद अम्वेडकर, मोहना अन्सारी, राजकुमार सुवालले बहस गर्नुएको छ । यस्तै जीवन कुमार बस्नेत, शिवराज दाहाल, कुल बहादुर बोगटी, कृतीनाथ शर्मा पौडेल, पूर्ण राजवंशी, उज्जवल घिमिरे, मनीराम उपाध्याया सरोज थापाले गर्नुभयो ।

यस्तै १ सय ४६ सासंदको रिट निवेदनमाथि आइतबार बहस हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश राणाले बहसका लागि बहसकर्तालाई आज १० मिनेटको समयमात्र तोक्नु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्