२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्वको मुद्वामा आज सुनुवाई हुँदैछ । यसअघि लगातार दुई दिन स्थगित भएको सुनुवाई आजबाट सुरु हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाई आजका लागि पुरक पेशीमा
काठमाडौं, जेठ २५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले पुनर्गठन गरेका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ । संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले संविधानविपरीत
सोही मुद्दामा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुंडालको संयुक्त इजलासले रिटसम्बन्धी अन्य निवेदन दर्ता भए नभएको हेरी सबैलाई एकैसाथ छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं, जेठ २४ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधीमा अनलाइन व्यावसाय नरोक्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश कुमार चुँडाल र सपना प्रधान मल्लको ईजलासले अनलाइन माध्यमबाट हुने
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा र राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध रिट निवदेन दर्ता गर्नुभएको हो ।
काठमाडौं, जेठ २४ । सर्वोच्च अदालतले सोमबारका लागि संवैधानिक इजलाश तोकेको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संसदमा रहेका विपक्षी दलका सांसदहरुसहितले दिएको ३० वटा रिटमाथि सुनुवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलाश आजका
काठमाडौं, जेठ २३ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलाशले थापालाई प्रदेश सभा सचिवालयले गरेका पदमुक्ति
काठमाडौं, जेठ २३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा हाल्ने वकीललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निवेदन फिर्ता लिन वा कार्वाही भोग्न तयार हुन चेतावनी
काठमाडौं । कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा कार्यविभाजन गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एंव संविधानविपरित भएको
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम