राणाको बहिर्गमनको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका कानुनव्यवसायीलाई सर्वोच्च परिसरमा नारा जुलुस नगर्न प्रशासनले औपचारिक परिपत्र भने गरेको छैन ।
राजनीतिक दलहरू न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मुकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएनलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निर्देशन भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर
मिरा बस्नेतकाठमाडौं, पुष ४ । सर्वोच्चकै न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको लामो संंघर्षपछि सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रणाली लागु त भयो । तर यसबाट पनि न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले भने
बार आन्दोलनले न्यायक्षेत्रलाई बढी क्षति गरेको छ । त्यो क्षति हर्जना तिर्ने सामथ्र्य न बारमा छ, बेन्चमा नै ।
काठमाडौं, मंसिर २९ । आगामी माघ २ गतेदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि पेशी व्यवस्थावनमा गोला प्रणाली लागु हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बाहेकको पूर्ण
काठमाडौं, मंसिर २९ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार पनि सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिएको छ । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको माग
बारका पदाधिकारीहरू शीर्ष ठूला दलका सिफारिसम चुनाव जितेका व्यक्तिहरू हुन् । आफैँले समर्थन गरेको दलका शीर्ष नेताहरूलाई मनाउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी बन्यो ।
हाल वितरण भइरहेको परिचयपत्रबाट वास्तविक पीडितको परिचयपत्र नखुल्ने भन्दै सर्वोच्चले परिचयपत्र ‘व्यवहारिक र पीडितलाई स्वीकार्य हुने किसिमको’ पनि नरहेको ठहर गरेको छ ।
यस्ता प्रकृतिको मुद्दामा सुनुवाइ सुरुबाट गर्ने कि त्यसलाईनै निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बसेर निकास दिनु उचित हुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धीराज पण्डित बताउनुहुन्छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम