Logo २२ माघ २०८२, बिहिबार | Thu Feb 5 2026


संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको संसदीय समितिकाे निष्कर्ष

समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन

प्रतिनिधि सभामा आज सरकारले नागरिकता सम्बन्धि नयाँ विधेयक पेश गर्ने

काठमाडौं । सरकारले चार वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राज्य ब्यवस्था समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक

सरकारले बढायो इन्धनको मूल्य

निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, डिजेल/मटितेलमा प्रतिलिटर ९/९ रुपैयाँ र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ५ रुपैयाँ बढाएको छ ।

सरकार कमिसनको चक्करमा लाग्दा रासायनिक मल आएन : सांसद श्रेष्ठ

मन्त्रीहरू मल लिनका लागि भनेर विदेश गए पनि त्यहाँ गएर भूमाफियाहरूको कमिसनमा डुबेर आउने गरेको र मल छिट्टै आउँछ भनेर जनतालाई ढाँट्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

एसपीपी मेरो सरकारको पालामा भएको थियो भन्दै भ्रम फैलाइयो : अध्यक्ष ओली

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारकै पालामा सो प्रोग्राम आएको र आफूहरूले अहिले आएर रद्द गराएको दाहालको भनाइ जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरी आएको भन्दै

आगामी वर्ष ८ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुग्छन् : अर्थविद् नेपाल

‘सरकारले ८ लाख मानिसहरूलाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउने भनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिलको मूल्यवृद्धि लगायत अर्थतन्त्रको अवस्थाले ८ लाख मानिस गरिवीको रेखामाथि नभएर ८ लाख मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी पुग्न सक्छन्

गठबन्धन सरकारले देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्‍यो : कमल थापा

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित उपत्यका स्तरीय संयोजित संगठनहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सर्वोच्चको परामादेशबाट गठन भएको गठबन्धन सरकारले देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेको बताउनुभयो ।

सरकारले मल ल्याउने प्रबन्ध नगरेको अध्यक्ष ओलीको दाबी

अखिल नेपाल किसान महासंघले शनिबार एमाले पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कहीँ पनि प्रबन्ध नगरेपछि किसानले कसरी मल पाउँछन ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो

संविधान र लोकतन्त्र एकातिर, राज्य सञ्चालन प्रणाली अर्कोतिर

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले कैदीबन्दीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश जारी गर्यो । आदेशले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि कैदीबन्दीहरूको मतदाता नामावली संकलन गर्न निर्देशन

ओली सरकारले काम नगर्दा जनतामा निराशा छाएको नेता खनालको टिप्पणी

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सम्मानित नेता खनालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि गहन छलफल चलाइदिन पूर्व सांसद मञ्च, नेपाललाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।