संसदीय सुनुवाइ « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१३ आश्विन २०७९, बिहीबार | Fri Sep 30 2022


श्रीलंका र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू सुनुवाइ, उजुरीको छानविन गर्दै

प्रस्तावित राजदूतबाट प्राप्त कागजात अध्ययन कार्यदललाई बुझाएको र उजुरीको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ९ गतेसम्ममा जवाफ दिन माग गरेको बताउनुभयो ।

२० देशका लागि सिफारिस राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन संसदीय समितिकाे आह्वान

१० दिन समय दिएर सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको २० जना राजदूतहरूमाथि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।

संवैधानिक निकायमा यसपटक पनि संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति हुँदै

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै भएको भन्दै उहाँले संसद्को काम केवल अवस्था बिग्रनै लागेको देखिए रोक्ने मात्रै भएको बताउनुभयो ।

प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, ४ गते संसदीय सुनुवाइ हुने

चैत १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा प्रस्तावित सुवेदीको संविधान अनुसार योग्यतानै नपुगेको भन्दै न्यायरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला कुर्न सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ १० दिन सारियो

काठमाडौं, चैत २२ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीविरुद्ध परेका उजुरीबारे संसदीय सुनुवाई समितिले उजुरीकर्ताहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार चुडालविरुद्ध

बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न अर्थसमितिका सदस्यहरूले सातै प्रदेशको भ्रमण गर्ने

सोमबार बसेको समितिको बैठकले पूर्व अर्थमन्त्रहरू सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी बजेटबारे अध्ययन गर्न पठाउने निर्णय गरेको हो ।

दुई न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ सुरु, १० दिनभित्र उजुरी माग

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बुधबारको बसेको बैठकले न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्दै १० दिनभित्र उनीहरुविरुद्ध उजुरी माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक निकायका नियुक्ति संविधानको मर्म विपरीत भएको नेपाल बारको ठहर

काठमाडौं, फागुन १६ । नेपाल बार एशोसिएसनले संवैधानिक निकायहरुमा संसदीय सुनुवाइ बिनै पदाधिकारी नियुक्त गरिनुलाई असंवैधानिक भनेको छ । शक्ति पृथक्कीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्मविपरित गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र