१५ फाल्गुन २०८०, मंगलबार | Tue Feb 27 2024


देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग

आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनाशाय) राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।

‘राष्ट्रपतिले ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहँदा अहिलेको परिणाम आएकाे हाे’

संसदको विश्वास गुमाइसकेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री दावी गर्न जाने र राष्ट्रपति उनैलाई बनाउन नपाए संसद विघटनमा मतियार बन्ने ? बन्दीको प्रश्न थियो ।

संसद विघटन विरुद्धका रिटमाथि आजबाट नियमित सुनुवाई, रिट निवेदकलाई बहसका लाग १५ घण्टाको समय

काठमाडौं । संसद विघटन विरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजबाट नियमित सुनुवाई हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय

राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्दै सर्वदलीय बैठक सम्पन्नः संविधान र व्यवस्था विफल पार्ने ग्राण्ड डिजाइन भइरहेको डा.भट्टराईको आरोप

काठमाडौं, जेठ २८ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी अ‍ोलीले गराएको संसद विघटन, अदालतमा रहेको मुद्दा र

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सरकार बन्न सक्ने आधार नभएकाे निर्णय गर्ने अधिकार कहाँ छ- शम्भु थापा

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने नसक्ने जाँच गर्ने प्रतिनिधिसभामा नगएर आफै निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गर्नु भएको छ । निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट

प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको तर्क–संसदीय सुनुवाई गर्ने सांसदले ल्याएको मुद्दा न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन !

काठमाडौं, जेठ २३ । संसद विघटन सम्बन्धि रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलाशमा सरकार पक्षले नै प्रश्न उठाएको छ । आइतबार वरिष्ठता क्रमअनुसार गठित इजलाशमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र

सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नलिए अपहेलनाको कसूर ब्यहोर्न प्रधानन्यायाधीशको चेतावनी

काठमाडौं, जेठ २३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा हाल्ने वकीललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निवेदन फिर्ता लिन वा कार्वाही भोग्न तयार हुन चेतावनी

संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नमिल्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा पर्‍यो निवेदन

काठमाडौं, जेठ २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाईमा बहालवाला एघार न्यायाधीश संलग्न रहन नपाउने भन्दै निवेदन पेश गरिएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले

वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलाश गठन गरिए को को रहन्छन् न्यायाधीश ?

प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलाशले अर्को सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीशले दिए संवैधानिक इजलाशमा पुरानै न्यायाधीशलाई निरन्तरता

काठमाडौं, जेठ १८ । प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको माग गर्दै संसदका विपक्षी दलसमेतले हालेका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले संवैधानिक इजलाशमा पुरानै न्यायाधीशहरुलाई