काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले बठ्याँई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा सोमबार काठमाडौंमा भएको
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले दुई लाखसम्मका योजना पनि संघीय सरकारअन्तर्गत राखिएको बताउनुभएको छ । शनिवबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल सान्दर्भिक नभएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले गठन भएको दश महिनासम्म सरकारकले विचौलियको संरक्षण र प्रतिपक्षी दलहरुसँग प्रतिशोधन साँध्नेबाहेक केही गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स स्वार्थ समूहलाई दिने चलखेल भइरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले सरकार
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संसदको मान हानी गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले अर्थ समितिको
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीसँग ट्युनिङ मिल्ने मान्छेहरु नियमनकारी निकायमा हुँदा पनि भनेजस्तो नतिजा आउन नसकेको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री पुनले
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आफूसँग वैचारिक निकटता मिल्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री आएकाले मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याएको देखिएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तराई मधेशमा देखिएको खानेपानीको समस्या तत्काल समाधानका लागि दातृ निकायहरुसँग छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट खानेपानीलगायतका विनियोजित
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन न्यायिक प्रणालीको विकास समयको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारले बजेट वितरण गरेको बताउनु भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम